माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपापसात घोटाळ्याच्या रकमेतून २० हजार कोटी घेतले, तर १० हजार कोटी रुपये दिल्लीतील त्यांच्या बॉसला देण्यात आले आहेत, असा राऊत यांचा दावा आहे.
इतकेच नाही तर राऊत यांनी या संदर्भात थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. राऊत यांच्या या लेटर बॉम्बनंतर प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे की दिल्लीत डीसीएम शिंदेचा बॉस कोण आहे? महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचा राऊत यांचा दावा आहे.
संगनमत उघड झाले
हा घोटाळा उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सिडकोचे माजी अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या संगनमताने करण्यात आला आहे. राऊत यांनी लिहिले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार घोषणा करतात की, "मी खाणार नाही आणि दुसऱ्यांना खाऊ देणार नाही" आणि भ्रष्ट लोकांना सोडले जाणार नाही. त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. परंतु सत्य याच्या अगदी उलट आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली तपास यंत्रणा भ्रष्टांना संरक्षण देत आहे.
शहांना लक्ष्य करणे
संजय राऊत यांनी अमित शहांना लक्ष्य करत म्हटले की, तुम्ही शिंदे यांच्या पक्षाचे प्रमुख असल्याने या घोटाळ्यामुळे तुमच्याकडेही संशयाने पाहिले जात आहे.
अशा प्रकारे घोटाळा झाला
संजय राऊत यांच्या मते, रायगड जिल्ह्यातील ४०७८ एकर वनजमीन बेकायदेशीरपणे बिवलकर कुटुंबाला हस्तांतरित करण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांपासून सरकारच्या भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत बिवलकर कुटुंबाला अपात्र घोषित केले जात होते. परंतु सिडकोचे अध्यक्ष असताना शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला पात्र घोषित केले. राऊत यांचा दावा आहे की, मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री असताना शिंदे यांनी हा घोटाळा करण्याच्या उद्देशाने सुमारे २५ दिवसांसाठी संजय शिरसाट यांना सिडकोचे अध्यक्ष बनवले.
त्या काळात शिरसाट यांनी घाईघाईने बिवलकर कुटुंबाला जमीन वाटप केली. राऊत यांचा आरोप आहे की या मदतीच्या बदल्यात बिवलकर कुटुंबाने शिंदे आणि शिरसाट यांना २०,००० कोटी रुपयांची लाच दिली. त्यांनी शाह यांच्याकडे या व्यवहाराची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची आणि डीसीएम शिंदे आणि शिरसाट यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची आणि भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या सिडको अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी-सपा पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही गेल्या सोमवारी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी या प्रकरणाला ५,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा म्हटले होते.
