गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत. त्या त्यांना देण्यात येतील

SBUT (सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट) हा महत्त्वाचा ‘अर्बन रिनिवल’ पथदर्शी प्रकल्प आहे. मागील काळात यासंदर्भातील आराखडा बदलला होता तो बदलून जुना आराखडा कायम ठेवण्यात येईल. आराखडा बदलाची चौकशी करण्यात येईल. आश्रय योजना भ्रष्टाचारा संदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल.

‘एसआरए’ च्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. साधारणपणे गणना केली असता झोपडपट्टीखाली येणारी एकूण ३ हजार ६२० एकर जमीन ही खासगी मालकीची आहे. २ हजार १४० एकर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे. ८५६ एकर जमीन ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. ५१८ एकर खोटी जमीन आहे. ६७३ एकर ही केंद्र सरकारची आहे. २७२ एकर म्हाडाची आणि इतर २५१ एकर अशी एकूण ८ हजार ३३३ एकर एवढी जमीन झोपडपट्ट्यांनी व्याप्त आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या जमीनीवर ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यामध्ये विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमीनीवर जवळपास २७६  एकर जमीनीमध्ये झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. मागच्या काळात केंद्र सरकारशी चर्चा करून या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी केल्यास १०० एकर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाला परत करून विमानतळाचे रखडलेले विस्ताराचे काम हाती घेतले जाऊ शकते, अशी विनंती केंद्राला केली होती. त्यावेळी विमानतळ प्राधिकरणाने आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली होती. या तत्वत: मान्यतेला अंतिम मान्यता घेवून विमानतळाच्या आजूबाजूला ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांचा त्याच ठिकाणी क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास करून घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जेणेकरुन विमानतळ प्राधिकरणाला जमीन परत करता येईल. एचडीआयएलच्या घरांसंदर्भात निविदा काढुन सर्व घरांची दुरूस्ती करावी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करुन झोपडपट्टीधारकांना एचडीआयएलची घरे देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएला दिले आहेत.

रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली. त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान केंद्र सरकारने या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहे. या निर्णयासंदर्भात केंद्राने प्रकरणानुसार कार्यवाही करण्याची विनंती न्यायालयात करावी अशी मागणी राज्य शासनाने केली आहे. जेणेकरुन रेल्वे प्रशासनाला अत्यावश्यक कामासाठी जमीन परत करता येईल. यासंदर्भात सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक घेवून रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसंदर्भात धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.