इस्रायलचे हल्ले सुरू असलेल्या गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम करण्यासाठी दक्षिण अफ्रिकेने केलेल्या याचिकेवर इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस म्हणजेच आयसीजेने असहमती दाखवली आहे.यामुळे दक्षिण अफ्रिका आणि पॅलेस्टिनी लोक निराश होऊ शकतात.
अर्थात सुनावणी करणाऱ्या 17 पैकी बहुतांश न्यायाधीशांनी पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू होणार नाही त्यांना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी शक्य ती प्रत्येक गोष्ट इस्रायलने केली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे.
आयसीजेच्या निर्णयामध्ये भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी सहभागी होते.
आयसीजेने दिलेल्या निर्णयाचं त्यांनी समर्थन केलं आहे. तसेच आपल्या आदेशात त्यांनी ‘कौर्यपूर्ण कृती’ आणि कडक शब्दांत निंदा केली पाहिजे अशा शब्दांचा वापर केला आहे.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी ओलीस ठेवण्यात आलेल्या इस्रायली नागरिकांना तात्काळ विनाशर्त सोडलं पाहिजे असंही ते म्हणाले.
यासर्व परिस्थितीमुळे अजुनही हजारो लोक बेपत्ता असल्याचं आणि हजारो लोक जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. घरं, प्रार्थनास्थळं आणि व्यवसायाच्या जागा नष्ट झाल्या. संयुक्त राष्ट्राने सांगितलेल्या माहितीनुसार 26 रुग्णालयं आणि 200शाळांचं नुकसान झालं आहे. तसेच गाझामधील 85 टक्के लोकसंख्या विस्थापित झाली आहे.
पॅलेस्टिनी महिलांना मुलांना जन्म देण्यात त्रास होईल असं कोणतंही पाऊल इस्रायलने उचलू नये असंही कोर्टानं म्हटलं.
या स्थितीवर कोर्टाचा हा काही शेवटचा निर्णय नाही. यावर निर्णय घेण्यास काही वर्षं लागू शकतात असा अंदाज व्यक्त होत आहे. आता इस्रायलला यावर निर्णय घ्यायचा आहे.
आयसीजे निर्णय बंधनकारक आहेत मात्र ते लागू करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्थित प्रणाली नाही. युद्धविरामासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्दी पातळीवरचे प्रयत्न होत आहेत.
गाझामध्ये मदत पोहोचवण्यास आणि तिथली स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोर्टाच्या मागण्यांवर आपण आधीपासूनच पावलं उचलत आहोत असं इस्रायल कोर्टासमोर मांडू शकतं.
वंशसंहाराचे आरोप इस्रायलने फेटाळले
नेदरलॅंडच्या हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलविरोधात सुनावणी सुरू आहे. गाझा पट्ट्यात पॅलेस्टिनींविरोधात झालेल्या हिंसाचाराबाबत असलेल्या आरोपांवर ही सुनावणी सुरू आहे.
दक्षिण आफ्रिकेनी हा खटला भरला होता.
इस्रायलने वंशसंहाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जे प्रस्ताव सादर करत 9 कलमी कार्यक्रम दिला आहे त्यावर न्यायालय विचार करणार आहे.
या 9 कलमी कार्यक्रमांतर्गत एक असाही प्रस्ताव आहे की इस्रायलने गाझातील आपली सैनिकी कारवाई तत्काळ थांबवावी.
न्यायमूर्ती जोआन डोनागाऊ यांनी म्हटलं आहे की या ठिकाणी झालेल्या मृत्यूंबद्दल आणि लोकांना झालेल्या वेदनेबद्दल आम्ही चिंताग्रस्त आहोत.
न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की काही आरोप तर इतके गंभीर आहेत की ते आरोप वंशसंहार प्रतिबंध नियमांअंतर्गत येतात.
न्यायमूर्तींनी सांगितले की जिनोसाइड कन्वेंशननुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशावर खटला भरू शकतो त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेनी भरलेल्या या खटल्याला निश्चितच कायदेशीर अधिकार आहे.
Published By- Priya Dixit
