मंत्र्यांच्या बंगल्यांना किल्ल्याची नावं म्हणून आदित्य ठाकरे आता 'रायगडा'वर राहणार

प्राजक्ता पोळ

महाविकास आघाडी सरकारनं आता मंत्र्याच्या सरकारी बंगल्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठी पाट्यांच्या नियमात बदल केलेल्या निर्णयानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांची नावंही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्यांवरून देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय.

बंगल्यांच्या या बदललेल्या नावानुसार आता पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या 'A-6' या बंगल्याला राजधानी किल्ले रायगडचं नाव देण्यात आलं आहे.

अशी असतील नवी नावं

मंत्रालयाच्या समोरच्या बाजूला असणाऱ्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांची नाव आता अशाप्रकारे देण्यात आलेली आहेत.

अ-3 - शिवगड

अ-4 - राजगड

अ-5 - प्रतापगड

अ-6 - रायगड

अ-9 - लोहगड

ब-1 - सिंहगड

ब-2 - रत्नसिंधु

ब-3 - जंजिरा

ब-4 - पावनखिंड

ब-5 - विजयदुर्ग

ब-6 - सिध्दगड

ब-7 - पन्हाळगड

क-1 - सुवर्णगड

क-2 - ब्रम्हगिरी

क-3 - पुरंदर

क-4 - शिवालय

क-5 - अजिंक्यतारा

क-6 - प्रचितगड

क-7 - पन्हाळगड

क-8 - विशालगड

याविषयी बोलताना उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, "शिवप्रेमींची बर्‍याच दिवसांपासूनची इच्छा होती की, मंत्र्यांचे बंगले छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यांच्या नावाने ओळखले जावेत त्या संदर्भात मी पाठपुरावा केला.

"मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटलो त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचीसुद्धा भेट घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी याला मंजुरी दिली त्याबाबत मी आभारी आहे."

निवडणुकांसाठी भावनिक कार्ड?

मंत्र्यांच्या बंगल्यांना गड-किल्ल्यांची नाव देणं असो किंवा मराठी पाट्यांचा नियम करणं असो हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत, असं भाजपने म्हटलेय. पण इतर विकास कामांचं काय असा सवालही विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून उपस्थित केला गेला आहे.

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे, "हे दोन्हीही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. पण वर्ध्याला 11 नवजात बालकांच्या कवट्या सापडतात. भंडाऱ्याला हॉस्पिटलमध्ये आग लागते, बदल्यांमध्ये कोट्यवधी रूपये घेतले जात आहेत, आधीचे गृहमंत्री जेलमध्ये आहेत. या 26 महिन्यांमध्ये लोकांच्या विकासाची कोणती कामं या सरकारने केली आहेत?

"मराठी माणूस आणि मराठी भाषेच्या अस्मितेबद्दल आम्हालाही अभिमान आहे. मराठी भाषेच्या अस्मितेबद्दल माझं आमदार म्हणून निलंबन झालं होतं. पण विकासाची कोणती कामं या सरकारने केली हे सांगावं. फक्त पुढच्या महिन्यात निवडणूका आहेत म्हणून मराठी माणसाचं भावनिक कार्ड काढू नये."

भाजपच्या या आरोपाला शिवसेनेकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यावर प्रत्युत्तर देताना म्हणतात, "1970 पासून हे शिवेसेनेचे मुख्य विषय आहेत. आम्ही कोणाकडून चोरलेले विषय नाहीत. मराठी माणसांच्या भावना शिवसेनेने कायम जपल्या आहेत.

"निवडणूका आल्या की भावनिक कार्ड आम्ही नाही भाजपला काढायची सवय आहे. निवडणूकीत भाजप का राम मंदिर, हिंदू धर्मिय हे विषय घेतं? योगी आदित्यनाथ का अयोध्येमधून उभे राहणार आहेत? हे विकासाचे विषय आहेत का? "

शिवसेनेचे राजकारण भावनिकच?

आतापर्यंत शिवसेनेच्या राजकारणाचा पाया हा भावनिकच राहीला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले जात आहेत का?

याबाबत बोलताना लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "हे खरं तर दुर्दैव आहे की, कुठलही सरकार आलं तरीही जी काही कामं करायची आहेत ती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केली जातात. त्यात शिवसेना ही भावनिक राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या मतदाराला भावनिक मुद्देच अपिल होतात.

"त्यामुळे हे जे निर्णय मग तो मराठी पाट्यांचा असो किंवा शिवप्रेमींचे प्रस्ताव हे निश्चितपणे निवडणुकांमधल्या मतपेट्यांवर डोळा ठेवून घेतलेले निर्णय आहेत."