महाराष्ट्रात सुरू झालेली 'लाडकी बहन योजना' आता राज्य सरकारसाठी अडचणीचे कारण बनत आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार झाला आणि सरकारने लवकरच ही रक्कम २१०० रुपये करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. महिलांनीही सरकारला मोठा पाठिंबा दिला, परंतु आता सरकार आपले वचन पाळण्यास असमर्थ आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्वतः कबूल केले आहे की सध्या योजनेची रक्कम वाढवणे शक्य नाही.
मंत्र्यांनी आर्थिक समस्या मान्य केल्या
मंत्री शिरसाट म्हणाले की, ही योजना चालवण्यासाठी राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक दबाव येत आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाला बजेट देण्यासाठीही आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी घेतला जात आहे. त्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आणि एका विभागाचे पैसे दुसऱ्या विभागाला देणे योग्य नसल्याचे सांगितले. 'लाडकी बहन योजने'बाबत सरकारमध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक संकटामुळे सरकारने काही लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले आहे.
लाभार्थ्यांच्या संख्येत कपात करण्यावरून विरोधकांचा हल्ला
सरकार म्हणत आहे की ही योजना बंद होणार नाही, परंतु सत्य हे आहे की सुमारे १३ लाख महिलांना या योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिवसेनेच्या महिला शाखेच्या (उद्धव ठाकरे गटाच्या) महिला बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचणार आहेत जिथे ते सरकारला त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देणारे निवेदन सादर करतील. महिलांची मते मिळवण्यासाठी ही योजना केवळ एक निवडणूक स्टंट असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. पण निवडणुका जिंकल्यानंतर सरकार आता आपल्या आश्वासनांपासून मागे हटत आहे.
सरकारवर वाढता दबाव
विरोधकांचे म्हणणे आहे की निवडणुकीपूर्वी असा दावा करण्यात आला होता की सरकार स्थापन झाल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत योजनेची रक्कम वाढवली जाईल, परंतु आतापर्यंत काहीही झालेले नाही. त्याऐवजी, सरकार लाभार्थ्यांची संख्या कमी करत आहे, ज्यामुळे महिलांमध्ये असंतोष वाढत आहे. जर सरकारने लवकरच आपले आश्वासन पूर्ण केले नाही तर राज्यात मोठे आंदोलन होऊ शकते. एकंदरीत, 'लाडकी बहन योजना' ही सरकारसाठी इतकी गंभीर समस्या बनली आहे की ती आता हाताळणे सोपे वाटत नाही.
