आरटीआय नियमांमधील बदलांवरून अण्णा हजारे यांचा उपोषणाचा इशारा

महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित शुल्क आणि कार्यपद्धतीत केलेल्या बदलांना अण्णा हजारे यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या बदलांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

देशात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अण्णा हजारे आता फडणवीस सरकारने कायद्यात केलेल्या सुधारणांच्या निषेधार्थ उपोषणाला बसणार आहेत. सरकारने नुकतीच जारी केलेली सुधारित अधिसूचना मागे न घेतल्यास ते मोठे आंदोलन सुरू करतील. राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन राजपत्रानुसार, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवणे आता अधिक महाग झाले आहे.

सरकारने पहिल्या अपिलासाठी ५० रुपये आणि दुसऱ्या अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवणे अत्यंत कठीण होईल. नवीन नियमांनुसार, एका अर्जात केवळ एकाच विषयाचा समावेश करता येईल.

अण्णा हजारे यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून सुधारित अधिसूचना मागे घेतली नाही, तर ते मोठे जनआंदोलन सुरू करतील. ते म्हणाले की, माहिती अधिकार कायदा मजबूत करण्यासाठी अनेक वर्षे लढा दिला गेला आहे आणि त्याचे अधिकार कमकुवत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध केला जाईल.

माहिती अधिकार नियमांमधील बदलांवरून आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवर चर्चा तीव्र झाली आहे. पारदर्शकता आणि सुशासनाशी संबंधित संघटनाही या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. येत्या काही दिवसांत, सरकारची प्रतिक्रिया आणि अण्णा हजारे यांची पुढील पावले याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

Edited By - Priya Dixit