ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका आणि नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आता झेडपी, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचीही प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे.
मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या २५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणार्‍या २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जारी केले आहेत.
यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचाही समावेश आहे.राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार आपल्याकडे घेतले होते.
मात्र न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही. आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होऊपर्यंत आगामी सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रणधुमाळी सुरू झाली.
२३ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रारूप सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. २ जूनला त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल. ८ जूनपर्यंत त्यावर हरकती मागविण्यात येणार आहेत. २२ जूनला सुनावणी होऊन २७ जूनला अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करताना ग्रामपंचायतींचे विभाजन होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येचे शक्यतो विभाजन होणार नाही तसेच प्रभागांची रचना करताना नागरिकांचे दळणवळण विचारात घ्यावे, गुगल मॅपवर नकाशे तयार करावेत, नकाशावर गावातील महत्त्वाची ठिकाणे, रस्ते, नदी-नाले, रेल्वेलाईन इत्यादी स्पष्टपणे दर्शवावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
