क्रूजवरील ड्रग्ज पार्टी प्रकरणावरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असे आरोप प्रत्यारोप होत असतानाच, या प्रकरणी आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार या प्रकरणी हस्तक्षेप करणार का? या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी एका मध्यस्थाच्या माध्यमातून शाहरूखचा मुलगा आर्यन खानला सोडण्यासाठी समीर वानखेडे यांच्यावर 8 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप, यात करण्यात आला आहे.
त्यावर "मला असा संशय आहे की मला खोट्या प्रकरणात गुंतवण्यासाठी काही लोक प्रयत्न सुरू केले आहेत," अशी चिंता एनसीबीचे मुंबई विभागाचे संचालक समीर वानखेडे यांनी व्यक्त केलीय. त्यांनी तसं पत्र मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना लिहिलं आहे.
"ड्रग्ज प्रकरणात झालेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी NCB पोलीस महासंचालकांना माझ्या वरिष्ठांनी पत्र पाठवलंय. मला जेलमध्ये टाकण्याची आणि सेवेतून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आलीय," असं समीर वानखेडेंनी पत्रात म्हटलंय.
यानंतर लगेचच पुन्हा एकदा या प्रकरणावरून नव्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडायला सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारनं चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. तर विरोधक यावरून राज्यसरकारवर टीका करत आहेत.
मात्र, या सर्वानंतर आता राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे खरंच या प्रकरणात हस्तक्षेप करतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. मात्र, त्यापूर्वी सरकारच्या हस्तक्षेपाची चर्चा नेमकी का सुरू झाली, याबाबत जाणून घेऊयात.
नव्या आरोपानं खळबळ
क्रूज ड्रग्ज प्रकरण आणि आर्यन खान अटक प्रकरणात एक मोठा आरोप रविवारी एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर करण्यात आला. विशेष म्हणजे एनसीबीच्या कारवाईत पंच असलेल्या एका व्यक्तीनंच हे आरोप केले आहेत.
आरोप करणाऱ्या या व्यक्तीच नाव प्रभाकर साईल असं आहे. आर्यन खानला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला सोडून देण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी 8 कोटींची खंडणी मध्यस्थामार्फत मागितल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसंच एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांनी कारवाईनंतर पंच म्हणून आपली कोऱ्या कागदावर सही घेतली होती, असा दावाही साईल यांनी केला आहे.
किरण गोसावी यांनीच आर्यनला हाताला धरून नेलं होतं. किरण गोसावी यांचे वैयक्तिक सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत असल्याचं साईल यांनी सांगितलं आहे.
जीवाला धोका असल्यामुळं एवढे दिवस लपून राहिलो आणि काहीही बोललो नाही, असं साईल यांनी म्हटलं आहे. समीर वानखेडे यांची भीती वाटत असल्याने व्हीडिओच्या माध्यमातून हे सांगत असल्याचं साईल यांनी व्हीडिओतून म्हटलं आहे.
समीर वानखेडेंची चौकशी होणार का?
या आरोपांनंतर NCB चे उपमहासंचालक अशोक मुथा जैन यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी केलंय.
या पत्रकात अशोक मुथा जैन यांनी म्हटलंय की, प्रभाकर साईल यांचे आरोप एनसीबीचे मुंबईचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी फेटाळले आहेत.
तसंच, प्रभाकर साईल साक्षीदार असल्याने त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर दाखल करायला हवं होतं, असंही ते म्हणाले.
मात्र, "प्रभाकर साईल यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती दक्षतेशी (Vigilance Matter) संबंधित असल्यानं मी हे NCB च्या महासंचालकांना पाठवतोय आणि त्यांना पुढील कारवाईची विनंती करतोय," असंही अशोक मुथा जैन म्हणाले.
त्यामुळे येत्या काळात एनसीबीकडूनच समीर वानखडेंची चौकशी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
'सरकारने चौकशी करावी'
या प्रकरणात होत असलेल्या कारवाईवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सुरुवातीपासून प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी तर पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून एनबीसीवर अनेक आरोप केले आहे.
त्यात रविवारी समोर आलेल्या या आरोपांनंतर नवाब मलिक यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारनं विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी करणार असल्याचं म्हटलं आहे.
"मी स्वतः मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना भेटणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी करणार आहे," असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
मुंबईमध्ये चित्रपट सृष्टीमध्ये दहशत निर्माण करायची आणि तोडपाणी करायचं काम वानखेडे करत असल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला.
पोलिसांनी दखल घ्यावी - राऊत
दुसरीकडं शिवसेनेचे खासदार आणि महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत यांनीही या प्रकरणी पोलिसांनी स्वतः दखल घेत या प्रकरणी कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
संजय राऊत यांनी एका ट्विटच्या माध्यमातून या संपूर्ण मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे.
"हा संपूर्ण प्रकार महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठीचे प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, ते खरं असल्याचं यावरून दिसत आहे," असं राऊत यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
राऊत यांनी या ट्वीटबरोबरच प्रभाकर साईल यांनी मोबाईलनं रेकॉर्ड केलेला व्हीडिओदेखील पोस्ट केला आहे. त्यात किरण गोसावी आणि आर्यन खान दिसत आहे.
त्यामुळं या प्रकरणी आता राज्य सरकारनं किंवा राज्यातील यंत्रणांनी हस्तक्षेप करावा किंवा कारवाईसाठी पावलं उचलावी अशी मागणी होत आहे. मात्र उद्धव ठाकरे खरंच तसं पाऊल उचलणार का? हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
उद्धव ठाकरे हस्तक्षेप करतील?
केंद्रीय तपास यंत्रणांवर आरोप होतच असतात. त्यामुळे सरकार यावर लगेचच काही कारवाई करेल किंवा मागणी केली म्हणून चौकशी जाहीर केली जाईल अशी शक्यता कमीच असल्याचं, मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय यंत्रणांना ममता यांनी विरोध केल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मात्र उद्धव ठाकरे यांचा स्वभाव पाहता एवढ्या टोकाला हा विषय जाईल अशी शक्यता वाटत नाही, असं मत देशपांडे यांनी मांडलं.
तर, राज्य सरकार कारवाई करणार किंवा नाही, यापेक्षाही अशा प्रकारे केंद्राच्या यंत्रणांची राज्याच्या यंत्रणांमार्फत चौकशी करता येऊ शकते का हे महत्त्वाचं असल्याचं राजकीय अभ्यासक संदीप प्रधान म्हणाले.
"या माध्यमातून दबाव निर्माण करून एकमेकांना चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे केला जाऊ शकतो. शिवाय राज्य सरकारच्या यंत्रणांना अधिकाऱ्यांना बोलावणं शक्य झालं नाही, तरी ते या प्रकरणातील भानुशाली, गोसावी अशा संबंधितांना चौकशीसाठी बोलावू शकतात," अशी शक्यताही प्रधान यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम बंगालच्या पावलावर पाऊल ठेवणार?
"केंद्र जर यंत्रणांचा वापर राज्यातील मविआच्या नेत्यांविरोधात करत असेल, तर राज्य सरकारनंही तसं करावं असा सूर आघाडीच्या नेत्यांमधून काही दिवसांपासून उमटत आहे" असं संदीप प्रधान यांनी सांगितलं.
"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा पवित्रादेखील गेल्या काही दिवसांत आक्रमक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं अशा प्रकारे काही तरी केलं जाईल, याची शक्यता अगदीच नाकारताही येत नाही," असंही ते म्हणाले.
"सरकार ममतांच्या मार्गाने जाताना दिसत आहे. कारण भाजपला जर विरोध करायचा असेल तर ममता बॅनर्जींसारखाच तीव्र विरोध करावा लागेल अशी सरकारची भूमिका दिसत आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या गेल्या काही दिवसांतील वक्तव्यांवरूनही तसंच वाटत आहे," असं मत अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
असं असलं तरी या प्रकरणाची गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्यापर्यंत निर्णय घेतला जाईल, याबाबत साशंकता आहे. आरोप प्रत्यारोप मात्र या मुद्द्यावरून होत राहतील, असंही ते म्हणाले.
हस्तक्षेप केलाच तर..
या मुद्द्यावरून कुणाला किती अधिकार आहेत. याबाबत चर्चा होईल. शिवाय राज्य सरकारनं काही पावलं उचलल्यास हे प्रकरण कोर्टापर्यंत जाऊ शकतं, असं मत संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं.
IPS, IAS अशा अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. तशीही स्थिती निर्माण होऊ शकते.
शिवाय परमबिर सिंह प्रकरणाप्रमाणे आयोग नेमून चौकशी करण्याचा पर्यायही सरकारकडे उपलब्ध असेल, असं प्रधान यांनी सांगितलं.
"यातून राज्यातील मविआ विरुद्ध भाजप संघर्ष आणखी वाढेल," असं अभय देशपांडे म्हणाले.
भाजपला सरकारवर हल्ला करायला संधीच हवी असते. त्यामुळं राज्य सरकारनं अशी काही पावलं उचलली तर भाजप नक्कीच त्याचा फायदा उचलेल, असं त्यांनी म्हटलं.
पण सरकारला खऱ्या अर्थानं कोंडीत पकडण्यासाठीचं निमित्त किंवा कारण दोन वर्षांत अद्याप भाजपला मिळालेलं नाही. त्यामुळं सरकारही या निमित्तानं ते मिळू देण्यापूर्वी नक्की विचार करेल, असंही ते म्हणाले.
पण, राज्य सरकारनं ठरवलं तरी केंद्राच्या यंत्रणांच्या विरोधात राज्यातील यंत्रणा कारवाई करू शकतात का? हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कायदा काय सांगतो?
काही विशिष्ट कायद्यांमध्ये अशा प्रकारे हस्तक्षेप किंवा चौकशी नाकारण्याच्या तरतुदी आहेत. मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहून चौकशी करता येऊ शकते, असं माजी आयपीएस अधिकारी सुधाकर सूरडकर म्हणाले.
"प्रत्येक यंत्रणांसाठीचे नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. त्यानुसार कारवाईचे अधिकार त्यांना असतात. मात्र, कायदा हा सर्वांना लागू होतो. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी गुन्हा केला तर नियमांचा अभ्यास करून संबंधित अधिकारांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो," असं सूरडकर म्हणाले.
कायदा हा सर्वोच्च आहे. त्यामुळं कोणीही कायद्याचं उल्लंघन केलं असेल, तर त्याच्या तपासाचा अधिकार असलेल्या यंत्रणा कारवाई करू शकतात. त्यामुळे यात कारवाईत अडचण आणणारा तसा कायदेशीर पेच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मात्र, पुरावे मिळाले, खातरजमा झाली तरच चौकशी, तपास आणि त्यानंतर कारवाई होऊ शकते. आरोप करणं सोपं असतं पण ते सिद्ध करणं कठीण असतं, असंही ते म्हणाले.
