न्यायव्यवस्थेविरोधात कथित अपमानजनक टिप्पणीनंतर संजय राऊत यांना औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्यायव्यवस्थेविरोधात केलेल्या कथित अपमानजनक टिप्पणीप्रकरणी संजय राऊत, इतर प्रतिवादी आणि माध्यम संपादकांना नोटीस बजावली आहे.

शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राजाराम राऊत हे न्यायालये आणि न्यायव्यवस्थेविरोधात कथित अपमानजनक आणि निंदनीय टिप्पणी केल्यामुळे वाढत्या अडचणींना सामोरे जात असल्याचे दिसते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात संजय राऊत आणि इतर प्रतिवादींविरुद्ध फौजदारी अवमानाची नोटीस बजावण्याचा कठोर आदेश दिला आहे. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एस. सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला.

अधिवक्ता अमित देशपांडे यांनी त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी, अधिवक्ता शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेच्या आधारे ही कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी विविध जाहीर सभा आणि पत्रकार परिषदांमधून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारी अवमानकारक वक्तव्ये केली. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, अशा वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि हा न्यायिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे.

अधिवक्ता अमित देशपांडे यांनी अधिवक्ता शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत या प्रकरणात फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, राऊत यांनी विविध माध्यमांतून सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल कथित अवमानकारक वक्तव्ये केली. याचिकेनुसार, महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालयात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

Edited By- Dhanashri Naik