गोरगरिबांना, कामगारांना अल्प दरात घरे मिळावीत, सुनियोजित वसाहत निर्माण व्हावी या हेतूने स्थापन झालेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पन्नास वर्षानंतर अखेर विसर्जित झाले. प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
याबाबतची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. याबाबतचा निर्णय झाल्याचे ‘सीएमओ’च्या फेसबुक पेजवर, ट्विटर हॅन्डलवर टाकण्यात आले आहे.
पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असताना कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. त्यामुळे पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113 (2) अन्वये 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा उद्देश निश्चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे नवीन गृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत.
कामगार कष्टकरी वर्गासाठी स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी वर्षांनुवर्षे केली जात होती.
डिसेंबर 2020 मध्ये प्राधिकरण विसर्जित करण्याची चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत झाली होती. अखेरीस आज प्राधिकरण विसर्जित करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
काय आहे मंत्रिमंडळ निर्णय ?
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलिनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता. विलिनीकरणाशी निगडीत पुढील कार्यवाहीसाठी पीएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता.
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी म्हणाले, “प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण केल्याची माहिती सीएमओच्या ट्विटर हॅन्डलवर आहे. तेवढीच आमच्याकडे माहिती आहे. लेखी स्वरूपात जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत काय बोलता येणार नाही. शासन निर्णय होईल, नोटिफिकेशन निघेल. त्यानंतर सविस्तर कळेल. सीएमवर आले असल्याने निर्णय झाला असणार”.
