मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ मुंबईतील ऑटोचालकांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला

महाराष्ट्र सरकारने ऑटो चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ मुंबईत तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला. दिवसभर ऑटो रस्त्यांवरून गायब असल्याने प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून मुंबईत पुन्हा एकदा महाभारतासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाषेच्या सक्तीच्या निषेधार्थ ऑटोचालकांच्या एका गटाने सोमवारी तीन दिवसांचा संप सुरू केला आहे. याचा परिणाम मुंबईच्या रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्थेवर झाला असून, सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चालकांचे म्हणणे आहे की, मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्यास १५ ते २० हजार रुपयांचा दंड आणि परवाना किंवा बिल्ला रद्द होण्याचा धोका आहे. याबाबत चालक संघटनांमध्ये संताप आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी शिंदे गटातच असंतोषाचे आवाज उठू लागले आहेत. मराठी भाषा सक्तीची केल्याने मुंबईतील विना-मराठी ऑटोचालक आक्रमक झाले आहेत. या संपाचा परिणाम मुंबईच्या एमएमआर प्रदेशात, ज्यात कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, वांद्रे, सांताक्रूझ, घाटकोपर, जोगेश्वरी, बोरिवली, गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर आणि कुर्ला यांचा समावेश आहे, जाणवला. काही भागांमध्ये विना-मराठी ऑटोचालकांनी तीन दिवसांच्या संपाची हाक दिली आहे.

मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेच्या विरोधात ऑटो-रिक्षा चालकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मुंबईच्या कांदिवली लिंक रोडवर वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलकांनी रस्त्यावर ऑटो-रिक्षा थांबवून वाहतूक रोखली, ज्यामुळे प्रवासी आणि चालकांना गैरसोय झाली. या आंदोलनादरम्यान प्रकाश शेजवाल नावाच्या एका मराठी भाषिक ऑटो-रिक्षा चालकाला मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. मनसे चारकोप ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश साळवी यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार मिळाल्यानंतर आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

मराठीवरून होणारे वाद, आरटीओ किंवा वाहतूक पोलिसांची कारवाई आणि समाजकंटकांशी होणारे संघर्ष यांच्या भीतीमुळे काही चालक लांब पल्ल्याचे प्रवासी नेणे टाळत असल्याचे दिसून आले. लोखंडवाला येथे प्रवाशांना पायी चालण्यास किंवा खाजगी वाहने वापरण्यास भाग पडले, तर क्रांती नगरमध्ये चालकांनी प्रवाशांची माफी मागितली आणि त्यांना इतर भागांमध्ये जाण्यासाठी लिफ्टकरिता दबाव न टाकण्याचे आवाहन केले. चालकांनी प्रशासनाकडून पुरेसे प्रशिक्षण आणि वेळ देण्याची, तसेच भीतीचे वातावरण संपवण्याची मागणी केली.

चालकांना दैनंदिन मराठी शिकण्यातही अडचण येत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आरटीओ आणि प्रशिक्षण संस्थांनी मराठी शब्द आणि दैनंदिन भाषा शिकवली असली तरी, संवाद साधणे अवघड राहते. चालकांनी भाषा शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि एक सुलभ प्रशिक्षण प्रणालीची मागणी केली आहे.

मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेविरोधातील आंदोलने आणि संपामुळे प्रवाशांना त्रास झाला. काही भागांमध्ये, चालकांनी इतर भागांतील प्रवाशांना नेण्यास नकार दिला, ज्यामुळे नोकरदार, विद्यार्थी आणि सामान्य प्रवाशांना गैरसोय झाली. अनेक प्रवाशांना रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा आणि प्रमुख रस्त्यांवर पोहोचण्यासाठी पर्यायी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागला

३० दिवसांत मराठी शिकून मग आपल्या मराठी ज्ञानाची परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणे शक्य नाही. यामुळे हजारो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांचे आणि बिल्ल्यांच्या नूतनीकरणाचे काम थांबले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी शिकण्याची मुदत किमान १२ महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. मुंबईतील ७० टक्के रिक्षा आणि टॅक्सी चालक इतर राज्यांतील असून, त्यापैकी बहुतांश जणांना मराठी येत नाही.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, दादागिरी सहन केली जाणार नाही आणि त्यांची दादागिरी मोडून काढली जाईल.

वाहतूक पोलीस निरीक्षक जगदीश भोपटे यांनी सांगितले की, कांदिवली पूर्वमध्ये कोणत्याही संघटनेने संपाची घोषणा केलेली नाही. सुमारे ९५% रिक्षाचालक नेहमीप्रमाणे काम करत आहेत, तर केवळ ५% चालक काही विशिष्ट थांब्यांवर प्रवासी नेण्यास नकार देत आहेत.

Edited By - Priya Dixit