महाराष्ट्र सरकार दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या आठवड्यात "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" जारी करेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, या योजनेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. अलीकडेच, सरकारने योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. सर्व महिला लाभार्थ्यांनी नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा त्यांचा पुढील हप्ता लांबू शकतो.
सप्टेंबर महिन्यासाठी ₹1,500 च्या वाटपाबाबत राज्य सरकारने अद्याप औपचारिक आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे, लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी कधी जमा केला जाईल याबद्दल स्पष्टता नाही. तथापि, प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे की ई-केवायसीचे पालन न केल्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या आठवड्यांचे पेमेंट रोखले जाणार नसले तरी, नोव्हेंबर आणि त्यानंतरचे पेमेंट ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच मिळतील.
ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून, लाभार्थी महिलांना https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc या अधिकृत पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येत आहेत. अपलोडिंग समस्या आणि सर्व्हरचा वेग कमी असल्याने, अनेक लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे. तथापि, महिला आणि बालविकास विभाग या समस्या सोडवण्यासाठी तज्ञांसोबत काम करत आहे आणि लवकरच त्या सोडवल्या जातील.
राज्य सरकारने महिलांना त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. महाराष्ट्र सरकारने 18सप्टेंबर रोजी या संदर्भात एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी केला. याचा अर्थ असा की ई-केवायसीसाठी आता दीड महिना शिल्लक आहे. येत्या आठवड्यात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून सर्व लाभार्थ्यांना या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सरकार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते, एकूण ₹3000, दिवाळीपूर्वी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करू शकते अशी चर्चा वाढत आहे. जर असे झाले तर, सणापूर्वी 2 कोटींहून अधिक महिलांना मोठी मदत मिळेल. तथापि, या संदर्भात सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला होता, ज्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. या गैरप्रकाराला प्रतिबंध करण्यासाठी, राज्य सरकार खऱ्या अर्थाने पात्र महिलांची ओळख पटविण्यासाठी आणि योजनेचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबवत आहे. म्हणूनच, राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना तसेच त्यांच्या पतींना किंवा वडिलांना ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
