आता नुकसान भरपाई द्यावी लागणार! नवी मुंबईतील हॉटेल परवाना निलंबन प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा FDA ला दणका

१००% अनुपालन करूनही परवाना पुन्हा बहाल न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA ला फटकारले आणि दंड आकारण्याचे संकेतही दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर भूमिका घेत मोठा धक्का दिला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण नवी मुंबईतील 'पवन बार अँड रेस्टॉरंट'शी संबंधित आहे. एफडीएच्या पथकाने २९ जून रोजी आस्थापनेची अचानक तपासणी केली असता, ६३% अनुपालन आढळून आले. याच्या आधारावर, दुसऱ्याच दिवशी रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्यात आला. तथापि, त्रुटी दूर केल्यानंतर १४ जुलै रोजी झालेल्या दुसऱ्या तपासणीत १००% अनुपालन करत असल्याचे उघड झाले. असे असूनही, अधिकाऱ्यांनी निलंबनाचा आदेश रद्द केला नाही, ज्यामुळे हॉटेल मालकाने न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणाची सुनावणी करतांना न्यायालयाने तीव्र शब्दांत टिप्पणी केली, न्यायालय म्हणाले, १००% अनुपालन दिसल्यानंतर निलंबनाचा आदेश तात्काळ रद्द करायला हवा होता. गेल्या १५ दिवसांपासून व्यवसाय बंद असल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई याचिकाकर्त्याला कोण करणार?" असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच प्रशासकीय यंत्रणा अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय होती आणि आता अचानक अतिसक्रियता दाखवत आहे, अशी तीव्र टीका न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने एफडीएचा निलंबनाचा आदेश तात्काळ प्रभावाने रद्द केला. तसेच, रेस्टॉरंट मालकाला गेल्या १५ दिवसांतील त्याच्या सरासरी दैनंदिन उत्पन्नाचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

Edited By- Dhanashri Naik