महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 11 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र भिकारीमुक्त करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्वसन गृहांमध्ये काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी घेतलेल्या उपाययोजनेत बदल करून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
सरकार आता भिकाऱ्यांना शेती आणि लघु उद्योगांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवेल. पुनर्वसनाद्वारे स्वावलंबी होण्यासाठी भिकाऱ्यांनी केलेल्या कठोर परिश्रमाच्या बदल्यात सरकार त्यांना दररोज 40 रुपये मजुरी देईल. म्हणजेच, मिशन भिकारीमुक्त महाराष्ट्र अंतर्गत, सरकार भिकाऱ्यांना प्रति महिना 1200 रुपये देणार.
राज्यातील पुनर्वसन गृहांमध्ये काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांना या पुढे दररोज 40 रुपये मजुरी मिळणार आहे. या पूर्वी ही रक्कम पाच रुपये होती.
1964 पासून लागू असलेल्या महाराष्ट्र भिक्षावृत्ती बंदी कायद्यांतर्गत राज्यभरातील14 भिक्षागृहांमध्ये आतापर्यंत 4,127 भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
