मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालय प्रकरणात छगन भुजबळ निर्दोष सुटले

chagan bhujbal

मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांची कलिना कॉम्प्लेक्स सेंट्रल लायब्ररी प्रकल्पाशी संबंधित २०१५ च्या भ्रष्टाचार प्रकरणातून दोषमुक्ती केली आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील केंद्रीय ग्रंथालय प्रकल्पाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात, मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नेते छगन भुजबल यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही दोषमुक्त केले. हे प्रकरण महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोने (एसीबी) २०१५ मध्ये नोंदवले होते आणि जवळपास एक दशकापासून न्यायालयीन प्रक्रियेखाली होते.

भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील सुमारे चार एकर जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप एसीबीने केला आहे. तपास यंत्रणेनुसार, विद्यापीठाने या जमिनीचा काही भाग केंद्रीय ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारला दिला होता.

एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, २००९ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) भूखंडाच्या एका भागावर ग्रंथालय बांधण्यासाठी निविदा काढली होती. उर्वरित जमीन कथितरित्या एका खाजगी विकासकाला ९९ वर्षांच्या मुदतीसाठी केवळ १ रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. तपास यंत्रणेने असा आरोप केला आहे की, हे नियमांच्या विरोधात होते आणि त्यामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले .

एका खाजगी विकासकाला फायदा व्हावा यासाठी प्रकल्प प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आला आणि त्याबदल्यात लाच किंवा आर्थिक लाभ स्वीकारण्यात आले, असा आरोप अभियोजन पक्षाने केला. या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासोबत तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही आरोप ठेवण्यात आले होते.

मात्र, अभियोजन पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने भुजबळ आणि इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. वृत्तानुसार, न्यायालयाने असे मत मांडले की, भुजबळ यांच्या शासकीय कृती आणि कथित गुन्हेगारी कट यांच्यातील आवश्यक संबंध अभियोजन पक्ष प्रस्थापित करू शकला नाही.

न्यायालयाच्या निरीक्षणांनुसार, प्रशासकीय निर्णयामधील कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता ही फौजदारी दायित्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतःच पुरेशी नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कथित “अप्रत्यक्ष पाठिंबा” किंवा अनुमानांच्या आधारावर फौजदारी जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही.

विशेष न्यायालयाचा सविस्तर आणि सकारण आदेश अद्याप उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे, एकदा हा आदेश सार्वजनिक झाल्यावरच निकालातील न्यायालयाच्या सर्व निष्कर्षांचे आणि सविस्तर निरीक्षणांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

या निर्णयामुळे छगन भुजबळ यांच्यावरील एसीबीशी संबंधित प्रलंबित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी शेवटचे प्रकरणही बंद झाले आहे, असे वृत्त समोर आले आहे.

Edited By - Priya Dixit