महाराष्ट्रात येणारे अनेक महत्वाचे प्रकल्प हे इतर राज्यात पळविले जात आहे, ही बाब महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी अतिशय चिंताजनक असून सदरचा प्रकल्प हा नाशिकच्या एचएएलकंपनीत राबविण्यात यावा, अशी मागणी टाटा उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांच्याकडे ऑक्टोबर २०२१ मध्येच पत्राद्वारे केली होती, अशी माहिती राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दिली.
त्यावेळी ते म्हणाले की, सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारतसरकारने देशात गुंतवणुकीसाठी एअरबस या कंपनीशी २२ हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता. या विमान बनविणाऱ्या कंपनीचे काम टाटा कंपनीकडे आले. याबाबत लगेचच दि. ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी हा प्रकल्प नाशिकच्या ओझर मध्ये कार्यरत असलेल्या एचएचएल या अनुभवी कंपनीत राबविण्यात यावा तुम्हाला लागणाऱ्या सर्व सुविधा पुरवू अशी विनंती आपण रतन टाटा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे सांगत हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्याने दुःख झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, अनेक प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राला डावलल जात आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी ही बाब अतिशय चिंताजनक असून महाराष्ट्रातील तरुणांनी केवळ आरत्या, मोर्चे, दहीहंडी, आणि फटाके फोडणे इथपर्यंतच मर्यादित रहायचे का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्राच्या हितासाठी दिल्लीत काम करणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक कशी येईल यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सद्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून दिल्लीत आपल वजन वापरून यापुढे तरी किमान कुठलाही प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणार नाही. तसेच अधिक गुंतवणूक येईल याकडे लक्ष द्यावे असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राला लवकरच मोठा प्रकल्प केंद्राकडून गिफ्ट मिळणार आहे, असे सांगितले. मात्र एकामागे एक प्रकल्प इतरत्र जात आहे. याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असून देशाचे नेते हे संपूर्ण राष्ट्राचे नेते आहे. त्यांनी केवळ गुजरातचे नेते म्हणून मर्यादित राहू नये अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.
नोटावर महापुरुषांचे आणि देवी देवतांचे फोटो लावण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, देशात महागाई, बेरोजगारी, अतिवृष्टी यासह अनेक प्रश्न समोर असतांनाही नको त्या प्रश्नांना उकळ्या फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, दुर्गम भागातील शाळा बंद करू नयेत, आदिवासी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा गरजेच्या आहे. त्यांना चांगलं शिक्षण मिळत का नाही हे प्राधान्याने बघावे शाळांचा दर्जा वाढवा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
Publish by : Ratandeep
