'नकाराधिकार' मिळाल्याने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे 'सुपर सीएम' बनले, ५ दशके जुना नियम बदलला

महाराष्ट्र सरकारने ५१ वर्षांनंतर, एक जुना नियम मंजूर केला आहे, ज्यानुसार राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहे. ते आता कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय रद्द करू शकतात किंवा रोखू शकतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे वैयक्तिक मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. 'महाराष्ट्र शासनाचे कामकाज नियम, २०२६' नुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनहितासाठी आवश्यक वाटल्यास मंत्र्याचा निर्णय रद्द करू शकतात. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांना एक विशेष प्रकारचा 'नकाराधिकार' मिळाला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १४ ऑगस्ट रोजी हे नियम अधिसूचित केले, ज्यामुळे १९७५ पासून अस्तित्वात असलेली जुनी रचना बदलली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जुन्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिल्यानंतर तीन वर्षांनी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. हा निकाल चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरतीशी संबंधित एका प्रकरणाशी निगडित होता. तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी भरती प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली होती, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नंतर या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. मार्च २०२३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिंदे यांचा आदेश रद्द केला आणि म्हटले की, सध्याचे नियम मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार देत नाहीत. सुधारित नियम १३(५) आता न्यायिक प्रकरणे वगळता, जनहितासाठी आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय रद्द करण्याची स्पष्टपणे परवानगी देतो.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना 'नकाराधिकार' मिळाला

या नवीन नियमामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना शासकीय कामकाजावर अधिक नियंत्रण मिळाले आहे. फडणवीस कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवू शकतात आणि विशिष्ट प्रकरणे मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकतात. जर मंत्री सहमत असतील आणि मुख्यमंत्र्यांना औपचारिक बैठकीची गरज वाटत नसेल, तर काही प्रकरणे 'फिरत्या प्रस्तावा'द्वारे देखील ठरवली जाऊ शकतात. हे नियम मुख्य सचिवांची भूमिका अधिक मजबूत करतात. जर एखादा निर्णय कायद्याच्या, सरकारी धोरणाच्या किंवा प्रस्थापित नियमांच्या विरोधात असेल, तर वरिष्ठ नोकरशहा मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देऊ शकतात.

तसेच या नियमांमध्ये २२ श्रेणी नमूद केल्या आहे, ज्या अंतर्गत आदेश जारी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरणे राज्यपालांकडे पाठवणे आवश्यक आहे. यामध्ये केंद्र-राज्य संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, अध्यादेश, विधानसभेचे कामकाज आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्याकांशी संबंधित काही बाबींचा समावेश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हे नियम संविधानाच्या अनुच्छेद १६६(२) आणि १६६(३) अंतर्गत लागू करण्यात आले आहे, जे राज्य सरकारच्या कामकाजाचे नियमन करतात.

Edited By- Dhanashri Naik