Publish Date: Sat, 18 Jul 2026 (11:11 IST)
Updated Date: Sat, 18 Jul 2026 (11:15 IST)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत सिंचन प्रकल्प पारदर्शकपणे आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकार सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव निधी देत आहे. त्यांनी जलसंपदा विभागाला सर्व प्रकल्प पारदर्शकपणे आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ मिळू शकेल. जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले.
या बैठकीत नरपर-गिरणा, दमणगंगा-एकाद्रे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, कोकण उल्हास-वैतरणा आणि गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नदीजोड प्रकल्प आणि 'बळीराजा (शेतकरी) जलसंजीवनी योजना' यामुळे राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेत मोठा बदल घडून येईल.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यात २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, सात प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर, म्हणजेच ७४ टक्के सिंचन क्षमता विकसित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २९ मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा एकूण खर्च २४,७२१ कोटी रुपये असून, त्यात केंद्र सरकारच्या ४,२८८ कोटी रुपयांच्या मदतीचा समावेश आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट ५.७९ लाख हेक्टरची अंतिम सिंचन क्षमता विकसित करणे आहे. याव्यतिरिक्त, 'बळीराजा (शेतकरी) जलसंजीवनी योजने'अंतर्गत मोठ्या, मध्यम आणि लहान सिंचन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.
आढावा बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, या प्रकल्पांच्या गतीला वेग देण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. विलंबामुळे होणारी खर्चातील वाढ खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली. दुष्काळग्रस्त आणि गरजू भागांतील शेतकऱ्यांना वेळेवर पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राज्याची कृषी उत्पादकता झपाट्याने सुधारण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे.
एकंदरीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठाम भूमिकेवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, राज्य सरकार सिंचन प्रकल्पांबाबत हलगर्जीपणा करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाल्यास केवळ महाराष्ट्रातील कृषी संकटच दूर होणार नाही, तर मार्च २०२६ पर्यंत १०० टक्क्यांपैकी ७४ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासही मदत होईल. जलसंपदा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या या कडक सूचनांची किती लवकर अंमलबजावणी करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
