मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पात्रतेच्या अटी बदलल्या, अर्जाची तारीखही वाढवली, जाणून घ्या नवे बदल

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यात महिलांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी घोषणा म्हणजे, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना आणण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार, राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.

यासह महिलांसाठी इतरही योजना या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

या योजनेमधील पात्रता आणि मर्यादेसंबंधीच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. मंगळवारी (2 जुलै) शासनाने त्यासंबंधीचं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

हे बदल काय आहेत? या योजनेतील तरतुदी काय आहेत? हे जाणून घेऊया. पण त्यापूर्वी ही योजना काय आहे याबद्दल माहिती घेऊ.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' काय आहे?

26 जानेवारी 2023 पासून मध्य प्रदेशामध्ये माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारने 'लाडली बहना योजना' सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 1 हजार रुपये देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात ही योजना चर्चीत राहिली तसंच या योजनेमुळे त्यांना 'मामा' आणि 'भैय्या' या नावाने लोकप्रियता सुद्धा मिळाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात युती सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना आणली आहे.

यासाठी अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.

या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपये पेक्षा कमी आवक असा निकष आहे.

या योजनेत अर्ज करण्याची मुदत 1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. नवीन बदलानुसार या मुदतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. ती 2 महिने करण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल.

तसंच, 'अन्नपूर्णा योजने'अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार असल्याचंही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यातआलं आहे. 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?

या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्षे वयोगटातील महिला पात्र असतील.

राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.

या योजनेच्या लाभासाठी खालील पात्रता हवी :

लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला

आधी लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष होता. नवीन बदलानुसार तो 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.

सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

कोण अपात्र असेल?

या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार नाही, हेही सरकराने स्पष्टपणे नमूद केलंय. ते तुम्ही खालील चित्रातल्या मुद्द्यांवरून समजून घेऊ शकता.

अपात्रतेच्या निकषामधील पाच एकर शेतीची अट ही नवीन बदलांमधून वगळण्यात आली आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक :

योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज

लाभार्थ्याचे आधार कार्ड

ही योजना जाहीर केली तेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक होते. नवीन आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे.

सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला. नवीन बदलानुसार 2.5 लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे

बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

रेशनकार्ड

सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे?

योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल :

(1) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

(2) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

(3) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.

(4) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.

(5) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)

स्वतःचे आधार कार्ड

मुलींना मोफत शिक्षण?

2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसंच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अशा 642 अभ्यासक्रमांसाठी पात्र विद्यार्थिनींना 100 टक्के परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.

8 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागसवर्ग तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 प्रतिपूर्ती केली जाणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

यात पदवीच्या बीए (कला), बीएससी (विज्ञान), बीकाॅम (वाणिज्य) या पारंपरिक कोर्सेसचा समावेश तर आहेच.

शिवाय, वैद्यकीय (एमबीबीएस),अभियांत्रिकी शिक्षण, लाॅ, बीएड, फार्मसी, अग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय कोर्सेस, इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेसचाही समावेश आहे.

केवळ सरकारी महाविद्यालयामध्ये ही शुल्क माफी दिली जाईल असंही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

आगामी वर्षात साधारण 4 लाख विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र असतील असा अंदाज आहे. यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.

महिलांसाठीच्या इतर घोषणा कोणत्या?

सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये

दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक

पिंक ई रिक्षा - 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य - 80 कोटी रुपयांचा निधी

"शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह" योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान 10 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये

राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी 78 कोटी रुपये

रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी 3 हजार 324 रुग्णवाहिक

लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ

महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट

महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन

‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती

या निर्णयाचा अंदाजे 2 लाख 5 हजार 499 मुलींना लाभ-सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार

'लाडली बहणा योजना' काय आहे?

महाराष्ट्रातल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना ज्या योजनेवरून घेतली गेल्याचं बोललं जातंय, ती मध्य प्रदेशची 'लाडली बहणा योजना' काय आहे, तेही आपण पाहूया.

मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडकी बहीण योजना लागू केली होती.

या योजनेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमधील गरीब महिलांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेला मध्य प्रदेशमध्ये चांगली प्रसिद्धी मिळाली आहे.

शिवराजसिंह यांनी मध्यप्रदेशची विधानसभा निवडणूक बहुमतात जिंकली त्यात या योजनेचा मोठा वाटा असल्याचं बोललं जातं. महिला मतदारांनी त्यांना भरभरून मतं दिली होती.

महाराष्ट्र सरकारनेही येणारी विधानसभा निवडणूक आणि महिला मतदार डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना राबवल्याचं बोललं जात आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरुन टीकास्त्र

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवालय पक्ष कार्यालयात उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र व राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

ते म्हणाले, “मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेबरोबरच भावाबहिणीत भेदभाव न करता ‘लाडका भाऊ’ योजनाही जाहीर करण्यात यावी.”

याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “तुम्ही अडीच वर्ष लाडका बेटा योजना राबवली त्याचं काय?”

Published By- Dhanashri Naik