दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाची घोषणा, शनिवारपूर्वी पहिली अधिसूचना जारी करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, महाराष्ट्रासाठी दुष्काळाची प्राथमिक अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढली जाईल. मका, कापूस आणि भात (कोकण विभागातील) यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. बुधवारी पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू होणार असून, पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी जारी केली जाईल. या अधिसूचनेत दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागांचा तपशील आणि तिथे सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली जाईल. आढावा बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पहिल्या टप्प्यात राहून गेलेल्या भागांचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यात केला जाईल. बुधवारी पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यस्तरावर मदत देण्यासोबतच, केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी सरकार एक प्रस्ताव तयार करेल. त्यांनी नमूद केले की, राज्यातील बहुतांश भागांतील पिकांवर परिणाम झाला आहे; मका आणि कापूस पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, तसेच कोकण विभागातील भात पिकालाही फटका बसला आहे.

पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करण्याला प्राधान्य देण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याच्या सूचना महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायत संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. जमिनीवरील वास्तव परिस्थितीनुसार त्वरित निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे; या समितीत गिरीश महाजन आणि बाबासाहेब पाटील यांसारख्या मंत्र्यांचाही समावेश असेल.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेईल, सरकारला सूचना करेल आणि लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेईल. त्यानंतर, समितीच्या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महत्त्वाचे निर्णय घेतील. या समितीला मंत्रिमंडळाप्रमाणेच अधिकार देण्यात आले आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ते स्वतः बाधित क्षेत्रांना भेट देऊन आणि आमदारांसोबत परिस्थितीची पाहणी करतील—तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतांवर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधतील—जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या थेट मांडता येतील. केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली जाईल, परंतु केंद्राच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या पातळीवर मदतकार्य सुरूच ठेवेल. याव्यतिरिक्त, MPSC परीक्षांमध्ये 'वस्तुनिष्ठ पद्धत' लागू करण्याच्या मागणीबाबत बोलताना फडणवीस यांनी नमूद केले की, 'व्ही. राधा समिती' विद्यार्थ्यांशी चर्चा करत आहे आणि यापूर्वी 'दळवी समिती'नेही अशीच शिफारस केली होती; समितीने तशी शिफारस केल्यास सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. 

त्यांनी MPSC द्वारे करण्यात आलेल्या विक्रमी भरतीचाही उल्लेख केला. कर्नाटकाच्या धर्तीवर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, यासाठी विहित NDRF निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अयोग्य असल्याचे सांगत, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की हा वाद अध्यक्षांचा कार्यकाळ सुरू होण्यापूर्वीचा आहे.