कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई बक्षीस नाही', मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी टिप्पणी का केली?

मुंबई कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई बक्षीस नाही. बाबी निष्काळजीपणे हाताळता येत नाहीत. अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हातपंप सहायकाच्या विधवेची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि आरएम जोशी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करणारी महिलेची याचिका फेटाळणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशात काहीही 'विकृत किंवा चुकीचे' नाही.

अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती

नांदेड जिल्ह्यातील कांचन हमशेट्टे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला, ज्यांनी शासनाकडून ५० लाख रुपयांची सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली होती. खरं तर, याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की तिच्या पतीला सरकारने तैनात केले होते आणि त्याचा कोरोना विषाणूची लागण झाल्यानंतर मृत्यू झाला.

राज्य सरकारने साथीच्या काळात हे धोरण सुरू केले

 महामारीच्या काळात, सर्वेक्षण, ट्रेसिंग, ट्रॅकिंग, चाचणी, प्रतिबंध आणि उपचार आणि मदत कार्यांशी संबंधित सक्रिय कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 50 लाख रुपयांचे सर्वसमावेशक वैयक्तिक अपघात संरक्षण सुरू केले होते. हमशेटे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एप्रिल 2021 मध्ये मरण पावलेले त्यांचे पती अत्यावश्यक सेवांच्या श्रेणीत येणारे काम करत होते.

मुंबई हायकोर्टाने काय निर्णय दिला?

हमशेटे यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये राज्य सरकारने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावलेला अर्ज रद्द करण्याची मागणी हायकोर्टाला केली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशी प्रकरणे संवेदनशीलतेने आणि सावधगिरीने हाताळली जावीत यावर वाद होऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकीकडे अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, परंतु दुसरीकडे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जी प्रकरणे 50 लाख रुपये सानुग्रह रक्कम म्हणून देण्यास पात्र नाहीत. त्यांना अशी रक्कम मानता येणार नाही.

याचिका का फेटाळली?

कोर्टाने म्हटले आहे की जर अशी प्रकरणे निष्काळजीपणे हाताळली गेली आणि नुकसान भरपाईची रक्कम दिली गेली तर अशा नुकसान भरपाईसाठी अपात्र लोकांना करदात्यांच्या पैशाचे 50 लाख रुपये मिळतील. याचिकाकर्त्याचे पती हातपंप सहाय्यक होते आणि कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याने त्यांची कोविड-19 ड्युटीसाठी नियुक्ती केलेली नव्हती, हा सरकारचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला.

Edited By - Ratnadeep Ranshoor