थकीत बिल न भरल्यामुळे संतप्त झालेल्या कंत्राटदारांनी गेल्या तीन दिवसांपासून नागपूर येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित कामे थांबवली आहेत. कंत्राटदारांच्या काम बंदमुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय आणि मंत्रालयातही गोंधळ उडाला.
विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी हस्तक्षेप करून विभागाचे मुख्य अभियंता संभाजी माने आणि अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांना सांगण्यात आले की प्रलंबित बिलांचे पैसे न भरल्यामुळे कंत्राटदारांनी काम थांबवले आहे.
म्हैसकर यांनी निधीच्या परिस्थितीची चौकशी केली आणि 24-25 नोव्हेंबर रोजी1-2 दिवसांत अतिरिक्त निधी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी कंत्राटदारांशी बोलून काम सुरू करण्याचे निर्देशही दिले. अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार, कंत्राटदारांनी रविवारी काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
कंत्राटदारांकडे 150 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, परंतु संपानंतर सरकारने त्यांना फक्त 20 कोटी रुपये दिले. म्हणूनच संप पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधान भवन, रविभवन, देवगिरी, हैदराबाद हाऊस आणि आमदार निवास यासह विविध विभागांमध्ये सुरू असलेले बांधकाम आणि दुरुस्तीचे काम थांबवण्यात आले होते. आता, थकबाकी देयकांचे पैसे देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर, काम पुन्हा सुरू होईल. कंत्राटदारांनी आश्वासन दिले आहे की हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व काम पूर्ण केले जाईल .
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणार आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. पहिल्या दिवशी, विधानसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरू होईल, तर विधानपरिषदेचे कामकाज दुपारी 12 वाजता सुरू होईल.
