कोरोना महाराष्ट्र : गणेशोत्सवासाठी सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर, उत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचं आवाहन

राज्यातली कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची परिस्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने गणेशोत्सवासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

गेल्यावर्षीही कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे राज्यामध्ये गणेशोत्सवासाठीच्या विशेष सूचना देण्यात आल्या होत्या. यावर्षीसाठीही अशाच सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

10 सप्टेंबर (गणेश चतुर्थी) ते 19 सप्टेंबर (अनंत चतुदर्शी) या काळात राज्यात सार्वजनिक आणि घरगुती गणेशोत्सव साजरा केला जाईल.

गणेशोत्सवासाठीच्या गाईडलाईन्स

सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी मंडळांना महापालिका वा स्थानिक प्रशासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल.

सार्वजनिक मंडळाची गणेश मूर्ती 4 फूट तर घरगुती गणपती 2 फुटांचा असावा.

गणपती आणताना वा विसर्जनासाठी मिरवणूक काढता येणार नाही.

शक्यतो शाडूच्या मातीची मूर्ती स्थापन करावी आणि या मूर्तीचं घरच्या घरी वा कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात यावं.

नागरिक देतील ती देणगी मंडळांनी स्वीकारावी. मंडप परिसरात गर्दी होऊ देऊ नये.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्यविषयक उपक्रम सार्वजनिक मंडळांनी राबवावेत.

आरती, भजन, कीर्तन करताना गर्दी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

नागरिकांची गर्दी होऊ नये यासाठी वेबसाईट, ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, फेसबुकद्वारे दर्शनाची सोय करावी.

गणपती मंडपामध्ये निर्जंतुकीकरण आणि थर्मल स्क्रीनिंगची व्यवस्था असावी.

विसर्जनाआधीची आरती घरीच करून, मग मूर्ती थेट विसर्जनासाठी आणावी.

एकाच इमारतीतल्या अनेक घरगुती गणपतींची एकत्र विसर्जन मिरवणूक काढता येणार नाही.

सार्वजनिक गणेश मंडळांची प्रतिक्रिया

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचना एकतर्फी असल्याचं सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गणेश मंडळांशी चर्चा करावी अशी मागणी समन्वय समितीचे प्रमुख नरेंद्र दहिबावकर यांनी केली आहे.ते म्हणाले, "गेल्या दोन महिन्यांपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती नियमावली ठरवण्यासाठी पत्रव्यवहार करत आहे. परंतु सरकारने आज परस्पर परिपत्रक जारी केलं. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे लसीकरण आणि ऑनलाईन दर्शन यानुसार उत्सव साजरा करण्यासंदर्भात आम्ही चर्चेची मागणी करत होतो. आता सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे सार्वजनिक मंडळांमध्ये नाराजी नाही. या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी आम्ही करत आहोत."