ठाण्यातील खडवली येथे पसायदान नावाच्या संस्थेत मुलांवरील लैंगिक शोषण प्रकरणी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी गाम्भीर्याने प्रकरणात लक्ष घालत राज्य सरकारला पत्र लिहून ही मागणी केली आहे.
टिटवाळा पोलिसांनी अनधिकृत वसतिगृहात मुलींवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली पाच आरोपींना अटक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये संस्थेच्या संचालकाचाही समावेश आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायाधीशांनी त्यांना पुढील मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथील 'पसायदान' नावाच्या संस्थेत मुलांवरील कथित लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.त्यांनी पत्रात लिहून या मागण्या केल्या आहे.
दोषींवर POCSO कायदा, JJ कायदा आणि IPC अंतर्गत कठोर कारवाई करावी.
खटल्यात तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती करून न्यायालयीन प्रक्रिया जलद करावी.
एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी.
धर्मादाय कायद्याअंतर्गत संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आहे.
पीडित बालकांसाठी समुपदेशन आणि पुनर्वसनासाठी विशेष व्यवस्था करावी.
राज्यभरातील बेकायदेशीर बाल वसतिगृहांविरुद्ध मोहीम सुरू करावी.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रात दिलगिरी व्यक्त केली आहे आणि लिहिले आहे की अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्या घटनांवर अनेक विधाने देण्यात आली आहेत पण सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. कळंबोली प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतरही राज्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणे ही गंभीर बाब आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपसभापती गोऱ्हे यांनी त्यांच्या पत्रात अशी मागणी केली आहे की सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी आणि मुलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा घटना थांबवून एक आदर्श निर्माण करावा.
ठाणे जिल्ह्यातील एका संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनधिकृत वसतिगृहात गैरवर्तनाच्या तक्रारीनंतर किमान 29 मुलांना मुक्त करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी शुक्रवारी खडवली येथील पसायदान विकास संस्था नावाच्या निवासी संस्थेतून 20 मुली आणि नऊ मुलांची सुटका केली आणि पाच जणांविरुद्ध बाल न्याय कायदा 2015 आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
