अंगणवाडी सेविका मानधनावर काम करतात. त्या शासनाच्या सेवक नाहीत. त्यामुळे त्यांना मेस्मा कायदा लागू करण्यात येऊ शकत नाही, अशी भूमिका आम्ही काल सभागृहात मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सेविकांच्या संपादरम्यान बालमृत्यू झालेल्या संदर्भात जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्यामुळे आम्ही हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आता मेस्मा कायद्याला स्थगिती दिल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुळात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर व कायदा झाल्यानंतर त्यावर स्थगितीचा निर्णय कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न आ. शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.एकीकडे महिला आणि बालकल्याण मंत्री ‘मेस्मा’ रद्द करणार नाही असे सांगतात, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री तो रद्द करण्याची घोषणा करतात. याचाच अर्थ सरकार पूर्णपणे गोंधळलेले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, ही मागणी करणारी शिवसेना यावेळी सभागृहात नव्हती, हे देखील दुर्दैवी असल्याचेही शिंदे म्हणाले.