मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाच हजार रुपयांमध्ये आपले घर चालवून दाखवावे, असे आव्हान अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिले आहे. संप मागे घेतल्याशिवाय चर्चा नाही ही सरकारची भूमिका मुजोरपणाची असून थोडे तरी ‘पारदर्शक’ वागा असा टोलाही समितीच्या शोभा शमीम यांनी लगावला. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असे स्पष्ट करत ७३ लाख बालकांना गेले नऊ दिवस पोषण आहार मिळत नसून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जास्त मानधन देण्याची भूमिका घेणाऱ्या राज्य शासनाने आता घूमजाव केले असून अंगणवाडी सेविकांना केवळ ९०० रुपये व मदतनीसांना ५५० रुपये मानधनात वाढ देण्याची तयारी दाखवली आहे.