कोट्यवधींच्या धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अदानी समूहाला जमीन हस्तांतरित केली जाणार नाही. या संदर्भात परिस्थिती स्पष्ट करताना सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पातील जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या विभागांकडे हस्तांतरित केली जाईल आणि अदानी समूह केवळ प्रकल्प विकासक म्हणून घरे बांधेल जी त्याच विभागांना दिली जाईल. नंतर ही घरे आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दिल्या जाणार.
याप्रकरणी काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी जमीन हडपल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. या आरोपांवर, प्रकल्पाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, जमिनीचे तुकडे फक्त राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (DRP/SRA) हस्तांतरित केले जाणार आहेत
धारावीच्या रहिवाशांच्या पहिल्या संचाच्या पुनर्वसन युनिट्सच्या काल्पनिक रेल्वेच्या जागेच्या वाटपाच्या मुद्द्यावर, सूत्रांनी सांगितले की ते निविदापूर्वीच डीआरपीला देण्यात आले होते, ज्यामुळे धारावीतील लोक बेदखल झाले होते.
यासाठी, DRPPL ने प्रचलित दरांवर 170 टक्के इतका मोठा प्रीमियम भरला आहे. धारावीच्या रहिवाशांना धारावीतून बाहेर काढले जाईल आणि बेघर केले जाईल, या आरोपांना खोटे ठरवून सूत्रांनी सांगितले की, सरकारच्या 2022 च्या आदेशात ही अट पूर्णपणे काल्पनिक आणि लोकांमध्ये चिंता निर्माण करण्यासाठी घातली गेली आहे, असे म्हटले आहे धारावी (पात्र किंवा अपात्र) यांना घर दिले जाईल.
