शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय (योजना) असे तर जिल्हास्तरावर ज्या ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालय यापूर्वी अस्तित्त्वात होते, अशा ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालयाचे नामांतर शिक्षणाधिकारी (योजना) असे करण्यात येणार असून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडील योजना शिक्षण संचालनालय (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार विभागातील विविध योजना ह्या जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्या कार्यालयाकडून हाताळण्यात येतील. तसेच ३० जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आलेले कामकाज शिक्षणाधिकारी योजना यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत आहे. तसेच कार्यालयाच्या जागेचा ताबा देखील शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. योजना वर्ग करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, नंदुरबार व पालघर येथील जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या ५ जिल्ह्यामध्ये कार्यालयीन जागेची व्यवस्था होईपर्यंत योजनेचे कामकाज प्रचलित पद्धतीप्रमाणे सुरु राहील. या ५ जिल्ह्यामध्ये कार्यालयास जागा प्राप्त झाल्यानंतर व शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयासाठी वर्ग करण्यात आलेल्या गट अ व गट ब पदावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर विद्यार्थी लाभाशी संबंधित योजना ह्या शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) व शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) यांनी तातडीने वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या योजना शिक्षण संचालनालय (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत असल्याने, दोन्ही संचालनालयातील काही पदे तसेच अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातील पदे संचालनालय (योजना) यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचेही या निर्णयात म्हटले आहे.
