Daily Horoscope
✕

पुढील २५ वर्ष तरी महामंडळ सातवा वेतन लागू करू शकत नाही

Webdunia
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2017 (12:05 IST)

पूर्ण राज्यात एस टी महामंडळाच्या कर्मचारी वर्गाने संप सुरु केला आहे. यावर सरकारने सकारत्मक पाऊल न उचलता कडक धोरण घेतले आहे. यामध्ये कर्मचारी वर्गाच्या मागणीवर बोलताना  परिवहन मंत्री दिवाकर रावते  म्हणतात की आज काय पुढची 25 वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही, त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही कोठून पैसा उभा करायचा असे बोलत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर त्यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार टीका केली असून  एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर  आहे असे म्हटले आहे. मात्र दुसरीकडे  राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि इतर वर्गाचं चांगले पगार देवून त्यांचे कौतुक करते मात्र दिवस रात्र कमी पगारात  प्रवाशांच्या सेवेसाठी झटणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत मंत्र्यांनी असंवेदनशील विधान का केले असावे  असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यावर बोलताना इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड म्हणतात की मंत्री महोदय दिवाकर रावतेंचं यांचे विधान चुकीचे आहे यामध्ये नागरिकाचे जे हाल होत आहेत, त्याची संपूर्ण जबाबदारी दिवाकर रावते आणि राज्य सरकारची आहे. आम्ही हौसेने संप केलेला नाही, वाटाघाटीसाठी आमचे दरवाजे उघडे आहेत, अस त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

फुफ्फुसे मजबूत करण्यासाठी दररोज फक्त १० मिनिटे प्राणायाम करा, फायदे जाणून घ्या

कमी वेळात काढा सोपी अन् सुंदर रांगोळी! ५ मिनिटांत बनणाऱ्या ४ बेहतरीन डिझाइन्स

टिकू तलसानिया आणि पूजा जोशी यांच्या 'देवी विज्ञानम' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित

धूर्तपणाचे वाईट परिणाम होतात; पिंजऱ्यातील सिंह...हितोपदेशातील गोष्ट

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर 'या' ५ गोष्टी नक्की लावा

सर्व पहा

नवीन

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर पूर्णविराम? दोन्ही गट एकत्र येणार नाहीत; नसीम सिद्दीकी यांचे स्पष्ट वक्तव्य

LIVE: अन्न व औषध प्रशासनाने नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले.

नालासोपारा परिसरात इमारतीच्या २० व्या मजल्यावर आग, वाहनांचे नुकसान, ३ जण जखमी

महाराष्ट्रातील राजकीय खळबळ वाढली; शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे वक्तव्य

एफडीएचा मोठा कारवाईचा बडगा! नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांमधील १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित

पुढील लेख
Show comments