Publish Date: Wed, 05 Aug 2026 (15:05 IST)
Updated Date: Wed, 05 Aug 2026 (15:13 IST)
महाराष्ट्रात बीएचएमएस डॉक्टरांना ॲलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्याच्या एमएमसीच्या निर्णयाविरोधात एमआरडी आणि आयएमएच्या २ लाखांहून अधिक डॉक्टरांनी अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला आहे.
महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी बुधवारपासून राज्यव्यापी अनिश्चित काळासाठी संपाची हाक दिली आहे. सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) यांच्या आवाहनावरून सुरू झालेल्या या संपात राज्यभरातील २ लाखांहून अधिक ॲलोपॅथिक डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. डॉक्टरांनी अचानक काम थांबवल्यामुळे मुंबईतील केईएम, सायन, नायर आणि जेजे रुग्णालयांसह राज्यभरातील रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे
या आंदोलनाचे मुख्य कारण महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) ३० जून रोजी जारी केलेली एक अधिसूचना आहे. या अधिसूचनेनुसार, ज्या बीएचएमएस (होमिओपॅथी) डॉक्टरांनी सहा महिन्यांचा 'सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी' (सीसीएमपी) पूर्ण केला आहे, त्यांना आधुनिक किंवा ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याची आणि एमएमसीकडे नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
अॅलोपॅथिक डॉक्टरांचा असा युक्तिवाद आहे की, एका वैद्यकीय प्रणालीत प्रशिक्षित डॉक्टरांना पूर्ण वैद्यकीय प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय दुसऱ्या प्रणालीचा सराव करण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांच्या मते, यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरेल आणि नियामक प्रणाली कमकुवत होईल.
या राज्यव्यापी चळवळीला अनेक प्रमुख वैद्यकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे.
भारतीय वैद्यकीय संघटना (आयएमए)
बीएमसी मर्द
महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन
राज्य वैद्यकीय इंटर्नची संघटना
महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना (गट-अ)
महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना
रुग्णांच्या सुरक्षेचा विचार करून, संपाच्या पहिल्या २४ तासांमध्ये आपत्कालीन आणि अपघात सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. तथापि, बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सेवा, दैनंदिन कर्तव्ये, ऐच्छिक शस्त्रक्रिया आणि शैक्षणिक उपक्रम पूर्णपणे थांबले आहेत.
मार्डने महाराष्ट्र सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला असून , त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास आपत्कालीन सेवादेखील बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. हे प्रकरण सध्या प्रलंबित असल्याने, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांची नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, अशी डॉक्टरांची मागणी आहे.