आता महाराष्ट्रात प्रवास करणे आणखी सोपे आणि स्वस्त होणार आहे. जर तुम्हालाही मुंबई किंवा राज्यातील इतर शहरांमधील रहदारी आणि जास्त भाडे यामुळे त्रास होत असेल, तर आता आनंदी राहण्याची वेळ आली आहे.
सरकारने ई-बाईक टॅक्सी सेवेला मान्यता दिली आहे जी प्रवाशांना परवडणाऱ्या प्रवासाचा पर्याय प्रदान करेलच, शिवाय लाखो लोकांसाठी रोजगाराचे नवे दरवाजेही उघडेल. हे पाऊल त्या कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरेल ज्यांना अजूनही महागड्या ऑटो रिक्षा प्रवासाचा सामना करावा लागतो. आता स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास प्रत्येकाच्या आवाक्यात असेल.
महाराष्ट्र सरकारने ई-बाईक टॅक्सी सेवेला मंजुरी दिली आहे, जी आता राज्यात प्रवास करण्याचा एक नवीन आणि स्वस्त मार्ग प्रदान करेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला ज्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह परिवहन विभागाने हा प्रस्ताव मांडला.
या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ई-बाईक टॅक्सी सेवेमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. पूर्वी, जर एका प्रवाशाला ऑटो रिक्षातून प्रवास करायचा असेल तर त्याला तीन प्रवाशांचे भाडे द्यावे लागत असे, परंतु आता ई-बाईक टॅक्सीमुळे ही समस्या दूर होणार आहे.
सरकारने ई-बाईक टॅक्सी सेवेसाठी काही नियमही ठरवले आहेत. सुरुवातीला, या टॅक्सींना जास्तीत जास्त 15 किलोमीटर प्रवास मर्यादेत चालवण्याची परवानगी असेल. याशिवाय, कोणत्याही कंपनीला या सेवेसाठी किमान 50 ई-बाईक टॅक्सी खरेदी कराव्या लागतील, त्यानंतरच त्यांना परमिट दिले जाईल.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की दुचाकी चालक आणि प्रवाशामध्ये एक विभाजन असेल. याशिवाय, पावसाळ्यात प्रवाशांना भिजण्यापासून वाचवण्यासाठी फक्त पूर्णपणे झाकलेल्या ई-बाईक टॅक्सींना परवानगी असेल.
सरकार अजूनही ई-बाईक टॅक्सीच्या भाड्याबाबत नियम तयार करत आहे. सध्या असे ठरवले जात आहे की ई-बाईक टॅक्सीचे भाडे ऑटो रिक्षापेक्षा खूपच स्वस्त असेल. उदाहरणार्थ, ऑटो रिक्षाने 100 रुपये खर्च येणारा प्रवास ई-बाईक टॅक्सीने फक्त 30 ते 40 रुपयांमध्ये पूर्ण करता येतो. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे प्रवाशांना कमी खर्चात सुविधा मिळेल आणि वाहतूक कोंडीची समस्याही कमी होईल. परिवहन मंत्र्यांच्या मते, ही सेवा एक ते दोन महिन्यांत पूर्णपणे सुरू होईल.
ई-बाईक टॅक्सी सेवेमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार नाही तर हजारो लोकांना रोजगारही मिळेल. सरकारचा अंदाज आहे की या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे 10,000 आणि महाराष्ट्रातील 20,000 हून अधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या पावलामुळे केवळ वाहतुकीची समस्या सुटणार नाही तर तरुणांसाठी रोजगाराचा एक नवीन पर्यायही निर्माण होईल.
