महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी येथील न्यायालयात हजर झाले. खरेतर 2014 च्या निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी गुन्हेगारी प्रकरणे उघड केली नाहीत, असे सांगून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी एका अर्जात करण्यात आली होती. फडणवीस यांनी न्यायालयात हे सर्व आरोप फेटाळून लावले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 313 च्या तरतुदीनुसार फडणवीस यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात नोंदवण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार, कोर्ट या प्रकरणातील तक्रारदाराने दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला प्रश्न विचारते. दुपारी 12 वाजता फडणवीस त्यांच्या वकिलांसह दिवाणी न्यायाधीश व्ही. ए. देशमुख यांच्यासमोर हजर झाले. त्यांना 110 प्रश्नांसह 35 पाने देण्यात आली.
फडणवीस यांनी त्यांच्या वकिलांशी सल्लामसलत करून प्रत्येक प्रश्नाचे स्वतःचे उत्तर लिहून घेतले. त्याच्या वकिलांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले की भाजप नेत्याने तक्रारीत केलेले सर्व वाद आणि आरोप नाकारले आणि त्यांनी कोणताही "गुन्हा किंवा चुकीचे काम" केले नसल्याचे सांगितले. दीड तासानंतर फडणवीस न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर पडले.
या खटल्यातील अंतिम युक्तिवादासाठी न्यायालयाने 6 मे ही तारीख निश्चित केली आहे. फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे दाखल झाल्याचा आरोप करत अधिवक्ता सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता, परंतु 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली होती. उघड केले नाही. उके यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती, त्यानंतर ते सध्या तुरुंगात आहेत.
