'वीज वितरण क्षेत्रात एकाधिकारशाही मोडून काढण्याच्या गोंडस नावाखाली वीज क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला घुसवण्याच्या प्रस्तावामुळे सामान्य जनता व गोरगरिबांसाठी वीज ही चैनीची बाब ठरेल.' अशी भीती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली. ते केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना वीज क्षेत्रासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत बोलत होते.
"वीज निर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपन्या विजेची मागणी जास्त असेल त्या काळात सुनियोजित पद्धतीने वीज निर्मितीचे उत्पादन घटवून विजेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. त्याला ऊर्जा क्षेत्रात गेमिंग ऑफ जनरेशन असंही म्हणतात. मागणी इतका पुरवठा नसल्याचे कारण पुढे करुन मग वीजेचा दर वाढवला जातो. असा जागतिक पातळीवरील अनुभव आहे. भारतात असे झाले तर वीज ही अत्यावश्यक गरजेची गोष्ट असूनही ती महागल्याने गरिबांसाठी मध्यमवर्गीय लोकांसाठी चैनीची बाब बनून ती त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल." अशी प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर बोलताना दिली.
