मुंबई: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी आता एक नवीन पथक तयार केले जाणार आहे. बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कोठडीतील मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिस महासंचालकांनी एक नवीन विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. माहिती देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी स्वतः एक नवीन एसआयटी टीम तयार केली आहे.
एसआयटीचे नेतृत्व अतिरिक्त पोलिस आयुक्त दत्ता शिंदे करतात, जे मीरा-भाईंदर-वसई-विरार (एमबीव्हीव्ही) पोलिसांशी संलग्न उपमहानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आहेत. एसआयटी टीममध्ये पिंपरी चिंचवडचे एक पोलिस उपायुक्त, एक सहाय्यक पोलिस आयुक्त, दोन वरिष्ठ निरीक्षक (ज्यांपैकी एक नवी मुंबईचे आहे), दोन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक आणि एक सहाय्यक उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे.
सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करत होते
डीसीपी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांव्यतिरिक्त, सर्व अधिकारी एमबीव्हीव्ही आयुक्तालयातील आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी सांगितले की, एसआयटीने गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत आणि प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू केला आहे. पूर्वी या प्रकरणाचा तपास सीआयडी करत होता.
विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ
अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापूर्वी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त दत्ता शिंदे यांनी ठाणे आणि नवी मुंबईत काम केले आहे आणि त्यांना या परिसराची चांगली माहिती आहे. ते पालघरमध्ये पोलिस अधीक्षकही राहिले आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत बालवाडीतील दोन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला अक्षय शिंदे (२४) पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाला. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातून बदलापूर पोलिस ठाण्यात नेत असताना शिंदे यांनी एका पोलिस कर्मचाऱ्याकडून बंदूक हिसकावून गोळीबार केल्याचा आरोप आहे.
नवीन एसआयटी स्थापनेसाठी सूचना
कोठडीतील हत्येमुळे शिंदे कुटुंबाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा बनावट चकमक असल्याचा दावा केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सीआयडीने पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल न केल्याने, न्यायालयाने सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे) लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने राज्याच्या डीजीपींना नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मुंब्रा पोलिस ठाण्यात आधीच गुन्हा दाखल असल्याने नवीन एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
