महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार काल 26 एप्रिल रोजी परभणीच्या दौऱ्यावर होते. आपल्या भेटीदरम्यान, पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे वाटप कसे केले जात आहे याबद्दल स्पष्टीकरण दिले.
अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले की, 7 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि कर्ज यावर 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे, तर 65,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी लाडकी बहेन योजना आणि वीजमाफी योजनेवर खर्च करत आहे.
या शीर्षकांतर्गत 4.15 लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर उर्वरित रक्कम विकासकामांवर खर्च केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. परभणी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) सभेला संबोधित करताना पवार म्हणाले की, राजकीय नेते बनू इच्छिणाऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी (सरकारी कामांसाठी) कंत्राटदार बनू नये.
राज्य सरकारच्या खर्चाबाबत बोलताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, "शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी योजनेअंतर्गत सरकार महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ला 17,000 ते 20,000 कोटी रुपये देत आहे. लाडकी बहेन योजनेसाठी राज्याला एका वर्षात 45,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे."
ते म्हणाले, "राज्याचा अर्थसंकल्पीय खर्च 7 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी3.5 लाख कोटी रुपये पगार, पेन्शन आणि कर्ज परतफेडीवर खर्च होतात, तर 65,000 कोटी रुपये वरील दोन्ही (लाडकी बहेन आणि बिल माफी) योजनांवर खर्च होतात. उर्वरित रकमेतून आम्ही राज्याच्या विकासकामांवर खर्च करण्याचा प्रयत्न करत आहोत."
शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत.
राज्य सरकारकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देणार आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना आनंदाने जगता यावे म्हणून सरकारने वीज बिल माफ करण्याची ऑफर दिली आहे. यासाठी राज्य सरकारला त्यांच्या तिजोरीतून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ला 17ते 20 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. पण आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करत राहू, असे त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले
