लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केल्यानंतर, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली. आता वक्फ दुरुस्ती विधेयक कायदा बनले आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारही अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकार वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची आणि त्यात सहभागी असलेल्या लोकांवर आणि ट्रस्टवर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील 60 टक्के बेकायदेशीर कब्ज्यांसह वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई करण्याची योजना आखली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने अतिक्रमण आणि त्यात सहभागी असलेल्या लोकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आरोप केला की काही राजकारण्यांनी एका मोठ्या घोटाळ्यात वक्फ जमीन हडप केली आहे. नवीन वक्फ सुधारणा कायदा लागू झाल्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि गरीब मुस्लिमांच्या जीवनात बदल घडून येतील. पूर्वी वक्फ जमीन हडप करण्याच्या बाबतीत अपील करण्याची तरतूद नव्हती, परंतु आता दुरुस्तीमध्ये ही सुविधा देण्यात आली आहे.
नवीन वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरून वाद सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने (MSBW) जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या जवळजवळ अर्ध्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. मराठवाड्यात 60 टक्के जमीन अतिक्रमित आहे, जिथे वक्फ मालमत्तांची संख्या सर्वाधिक आहे. 18 वर्षांपूर्वी काही व्यक्ती, राजकारणी आणि ट्रस्ट यांनी वक्फ जमीन हडप केल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 2007 मध्ये एटीके शेख आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये या गैरव्यवहारात राजकीय पक्षांच्या काही नेत्यांची नावे उघड झाली.
आयोगाने जमीन हडप करणाऱ्यांवर कारवाई करून वक्फ बोर्डाची जमीन परत घेण्याची शिफारसही केली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. मे2015 मध्ये, भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात, तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केलेल्या किंवा विकल्या गेलेल्या जमिनी परत आणण्यासाठी एक विशेष कायदा आणण्याची घोषणा केली होती, परंतु सरकारने कोणतेही विधेयक सादर केले नाही. आता देवेंद्र फडणवीस सरकार वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमण हटवेल आणि त्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करेल
