महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी मोठी घोषणा; मसुदा तयार करण्यासाठी ७ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत!

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील UCC साठी नियम आणि आराखडा तयार करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना जाहीर केली. या सात-सदस्यीय तज्ज्ञ समितीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

समितीत प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या सात-सदस्यीय समितीत कायदा, प्रशासन आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे तीन माजी न्यायाधीश, एक घटनातज्ज्ञ, एक माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी (ब्युरोक्रॅट) आणि सामाजिक क्षेत्रातील दोन मान्यवरांचा समावेश आहे.

समितीच्या सदस्यांची यादी

न्यायमूर्ती रंजना देसाई (अध्यक्ष): सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश.

न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण: उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश.

न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे: उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश.

डी. के. जैन: महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव (प्रशासकीय तज्ज्ञ).

वीरेंद्र सराफ: महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता (घटनातज्ज्ञ).

रमेश पतंगे: प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते.

सुवर्णा रावळ: सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या.

सात-सदस्यीय समिती काय काम करेल?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ही सात-सदस्यीय समिती समान नागरी कायद्याशी संबंधित सर्व कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर अभ्यास करेल आणि पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करेल.

UCC बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नागपूर येथील आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याचा आणि ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने ठोस आणि प्रभावी पावले उचलली जावीत, यासाठी सरकार सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच या विषयावर पुढील कार्यवाही करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.