"आरक्षणाच्या मागण्या घटनात्मक चौकटीत असतील तरच सरकार त्यावर कारवाई करेल," फडणवीसांचे उघडपणे भाष्य

आरक्षणावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वांची काळजी घेण्याची सूचना संविधान आपल्याला देते. आम्ही एका समाजाकडून घेऊन दुसऱ्या समाजाला देणार नाही.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मागण्यांवर उघडपणे भाष्य केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांचे सरकार आरक्षणाबाबत विविध समाजांनी केलेल्या मागण्या ऐकून घेईल, परंतु निर्णय केवळ संविधान आणि नियमांच्या चौकटीतच घेतले जातील.

माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, "सरकार संविधानानुसार काम करते आणि यापुढेही करत राहील. ते कोणत्याही दबावाखाली किंवा नियमांच्या बाहेर जाऊन काम करत नाही. तथापि, सरकार सर्वांचे ऐकून घेते." मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाशी संबंधित आरक्षणाच्या मागण्यांवरून पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी ही टिप्पणी केली आहे.

मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह सर्व समुदायांना न्याय देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना ते म्हणाले, "संविधान आम्हाला सर्वांची काळजी घेण्यास बांधील करते. आम्ही एका समुदायाकडून घेऊन दुसऱ्याला देणार नाही. आम्ही आतापर्यंत सर्वांची काळजी घेतली आहे आणि यापुढेही घेत राहू."

Edited By- Dhanashri Naik