deepawali
✕

नाशिक : किसान परिषद, सरकारला दिली दोन दिवसांची मुदत

Webdunia
शुक्रवार, 9 जून 2017 (10:48 IST)
राज्यातील शेतकरी संपाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी नाशिकमध्ये झालेल्या किसान परिषदेत शेतकऱ्यानी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगत आंदोलन अजून मोठे करत राष्ट्रव्यापी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन दिवसात सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सोबतच आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात १२ जूनला राज्यात तहसील आणि जिल्ह्याधिकारी कार्यालयांना धरणे देण्यात येणार आहेत. तर १३ जूनला सर्वत्र चक्काजाम, रेलरोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी परिषदेच्या मंचावर सरकारमध्ये सामील असलेले खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चु कडू, तर कॉंग्रेसचे आमदार भाई जगताप व्यासपीठावर कसे असा प्रश्न करत एका महिला कार्यकर्तीने व्यासपीठावर माईकचा ताबा घेतला. त्यामुळे काहीकाळ गोंधळ उडला होता.

शेतकरी वर्गाने ऐतिहासिक संप पुरल्यानंतर त्यात फुट पडली. गुरुवारी काही बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार सुरू झाले. मात्र अद्यापही शेतकऱ्याचा एक गट संपावर ठाम आहे. याच आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी नाशिकमधील तूपसाखरे लॉन्सवर सर्व शेतकरी संघटनांची परिषद पार पडली. सुरुवातीला सुकाणू समितीची बैठक झाली त्यानंतर परिषद झाली.
सर्व पहा

नक्की वाचा

फुफ्फुसे मजबूत करण्यासाठी दररोज फक्त १० मिनिटे प्राणायाम करा, फायदे जाणून घ्या

कमी वेळात काढा सोपी अन् सुंदर रांगोळी! ५ मिनिटांत बनणाऱ्या ४ बेहतरीन डिझाइन्स

टिकू तलसानिया आणि पूजा जोशी यांच्या 'देवी विज्ञानम' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित

धूर्तपणाचे वाईट परिणाम होतात; पिंजऱ्यातील सिंह...हितोपदेशातील गोष्ट

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर 'या' ५ गोष्टी नक्की लावा

सर्व पहा

नवीन

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर पूर्णविराम? दोन्ही गट एकत्र येणार नाहीत; नसीम सिद्दीकी यांचे स्पष्ट वक्तव्य

LIVE: अन्न व औषध प्रशासनाने नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले.

नालासोपारा परिसरात इमारतीच्या २० व्या मजल्यावर आग, वाहनांचे नुकसान, ३ जण जखमी

महाराष्ट्रातील राजकीय खळबळ वाढली; शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे वक्तव्य

एफडीएचा मोठा कारवाईचा बडगा! नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांमधील १२० खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित

पुढील लेख
Show comments