शेतकरी लाँग मोर्चा : शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य, 'तर' आंदोलन मागे - विनोद निकोले

14 मार्च रोजी मुंबईच्या दिशेनी निघालेला शेतकरी लाँग मार्च शहापूरजवळ पोहोचलेला असताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे आंदोलनातील नेते आमदार विनोद निकोले यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आले आहेत. जर या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही तर हा मोर्चा पुन्हा विधिमंडळावर धडकेल असं विनोद निकोले यांनी म्हटले आहे.

आम्ही चार दिवस सीमेवरच वाट पाहूत आणि जर त्या मागण्यांवर अंमलबजावणी होताना दिसली नाही तर तो मोर्चा पुन्हा मुंबईत येईल असं आम्ही सांगितलं आहे, असं निकोले यांनी म्हटले.

आंदोलनातील नेते अजित नवले म्हणाले, 14 मागण्यांवर चर्चा झाली, सभागृहाच्या पटलावर ते मांडले जातील. अंमलबजावणी तातडीने सुरू होईल असं आम्हाला सांगितलं आहे.

हे अंतिम केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पाठवावे असं सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकार एक पाऊल पुढे जात आहे तर आम्हीही पुढे जातोय पण आंदोलन संपवलेलं नाही. आम्ही फक्त मुक्काम केलाय, असं नवलेंनी सांगितलं.

सध्या हा मोर्चा वाशिंद या गावात मुक्कामी थांबला आहे, जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित आदेश येतील ते आदेश आल्यावरच हा मोर्चा येथून हलेल असं आंदोलनातील नेत्यांनी म्हटले आहे.

काय होत्या मागण्या?

कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रूपये अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी आहे.

जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावावे, ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा.

वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे.

देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत.

शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्यावी, शेतकन्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत.

शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करावा.

अवकाळी पावसाने आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरु ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.

दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा.

गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव द्या.सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

Published By- Priya Dixit