Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 (16:20 IST)
Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 (16:25 IST)
महाराष्ट्रात परवानगीशिवाय झाडे तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत इशारा दिला; नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी एक कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे.
परवानगीशिवाय झाडे तोडणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
झाडांच्या संरक्षणासाठी एक कृती दल स्थापन केले जाईल. वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, झाडे तोडण्याची परवानगी प्रक्रिया डिजिटल आणि सोपी करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. जुनी आणि दुर्मिळ झाडे वाचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. गुरुवारी विधानसभेत आमदार संतोष दानवे आणि इतर आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक म्हणाले की, सरकारने झाडे तोडण्याची परवानगी प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
ही प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि सोपी करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. शासकीय आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगी देण्यास लागणारा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
प्रक्रियेतील कोणताही अनियमितपणा खपवून घेतला जाणार नाही आणि अशा घटनांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाईल. कायद्यानुसार, तोडलेल्या झाडांच्या जागी नवीन झाडे लावणे आवश्यक आहे. जर झाडे लावली नाहीत, तर वन परिक्षेत्र अधिकारी आणि वृक्ष अधिकारी यांना झाडे लावण्याचा खर्च मालकाकडून किंवा रहिवाशाकडून वसूल करण्याचा अधिकार आहे.
जागतिक तापमानवाढीच्या धोक्याला प्रतिसाद म्हणून वृक्षारोपण मोहीम सुरू असल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील वृक्षारोपणाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची यंत्रसामग्री वापरली जाईल. राज्यातील झाडांच्या संरक्षणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील. सरकार कमी पाणी लागणाऱ्या बांबूच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा आणि त्यापासून इथेनॉल उत्पादन करण्याचाही विचार करत आहे.
