फॉक्सकॉन-वेदांता : महाराष्ट्राच्या हातातून 'या' कारणांमुळे निसटतायत प्रकल्प

वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटल्यानंतर आता बल्क ड्रग पार्क या प्रकल्पासाठीही महाराष्ट्राची निवड झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. हा प्रकल्प तीन राज्यात सुरू करण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन होतं. महाराष्ट्र या स्पर्धेत होता. परंतु, आता हा प्रकल्प गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यात होणार आहे.

महाराष्ट्रात येऊ घातलेले प्रकल्प किंवा महाराष्ट्र स्पर्धेत असूनही राज्यात गुंतवणूक होत नाहीय, असा आरोप करत राज्यातलं राजकारणही तापलं आहे.

या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत. बल्क ड्रग पार्क हा नेमका काय प्रकल्प आहे? महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक नेमकी कशी होते? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या हातातून प्रकल्प निसटतायत का? किंवा गुंतवणूक कमी होतेय का? औद्योगिक क्षेत्रात एकेकाळी आघाडीवर असलेलं राज्य आता मागे पडलं आहे का? याची काय कारणं आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाचं काय झालं?

माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरोप केलाय की, "बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळाला असता. पण आता तो इतर तीन राज्यांना मिळाला आहे. आपल्याकडे व्यवस्था चांगली असूनही महाराष्ट्राच्या हातातून हा प्रकल्प गेल्याचे उद्योगमंत्र्यांना माहिती आहे का?"

महाविकास आघाडी सरकार साधारण 2020 पासून या प्रकल्पावर काम करत होतं. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरअंतर्गत हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासंदर्भात चर्चा होती.

रायगड जिल्ह्यातील मुरूड आणि रोहा या ठिकाणी जागेचा पर्याय या प्रकल्पासाठी देण्यात आला होता.

माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तत्कालीन सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडला होता. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून राज्यात 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी माहिती संस्थेकडून देण्यात आली होती.

औषध निर्मिती क्षेत्रातील उद्योजकांना या प्रकल्पामुळे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील असंही MIDC कडून सांगण्यात आलं होतं. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 1000 कोटी रुपयांचं आर्थिक सहाय्य मिळेल अशीही माहिती देण्यात आली होती. परंतु, केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आता गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये होणार आहे.

30 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. यामुळे जवळपास 75 हजार रोजगार निर्मिती होणार होती.

राज्य सरकारवर टीका झाल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घोषणा केलीय की, "हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होईल. महाराष्ट्र स्वत:च्या पैशांनी बल्क ड्रग पार्क उभारणार. तसंच एअरबस-टाटा हा प्रकल्प नागपुरात होणार."

बल्क ड्रग पार्क हे वैद्यकीय सोयी-सुविधा असलेलं पार्क आहे. औषधाच्या गोळ्या किंवा कॅप्सूल निर्मितीसाठी बल्क ड्रग पार्क उभारलं जातं. बल्क ड्रग पार्कला अक्टिव्ह फार्मास्यूटिकल इनग्रीडीयंट (API) असंही म्हटलं जातं.

महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक घटली?

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातली परदेशी गुंतवणूक पाहिल्यास कोरोना आरोग्य संकटानंतर गुंतवणूक लक्षणीय घटल्याचं दिसतं.

MIDC च्या वेबसाईट्सवर दिलेल्या माहितीनुसार -

2016-17 मध्ये महाराष्ट्रात 1 लाख 32 हजार 65.7 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक केली गेली.

2017-18 मध्ये 87 हजार 412.7 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात करण्यात आली. तर 2018-19 77 हजार 847 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली.

2019-2020 या वर्षी 76 हजार 617 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. परंतु मार्च 2020 मध्ये जगभरात पॅनडेमिक (कोरोना आरोग्य संकट) आल्यानंतर याचा मोठा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला. याचं उदाहरण म्हणजे 2020-21 या वर्षात परदेशी गुंतवणूक खालावली. 26 हजार 220 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या वर्षी झाली.

2016-17 या वर्षाशी तुलना केल्यास 2020 -21 मध्ये गुंतवणूक जवळपास 70 टक्क्यांनी घटल्याचे दिसते.

MIDC ने दिलेल्या माहितीनुसार, 2000 ते 2020 या 20 वर्षांत भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा 29 टक्के एवढा आहे.

भारतातील विविध क्षेत्रात एकूण उत्पादनांमध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर असल्याचंही MIDC चं म्हणणं आहे. तसंच या पाच वर्षांत एकूण 28 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचं MIDC चं म्हणणं आहे.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस सर्वेक्षणात महाराष्ट्र कोणत्या स्थानावर?

RBI ने प्रकाशित केलेल्या केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या (DIPP) सर्वेक्षणानुसार, इज ऑफ डुईंग बिझनेस (व्यवसाय करण्यासाठी राज्य किती सुलभ) मध्ये 2015 या वर्षी महाराष्ट्राची रँक देशात 8 वी होती. 2016 मध्ये महाराष्ट्र 10 व्या रँकवर आला.

तर 2017 आणि 2018 मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहातून बाहेर पडला आणि 13 व्या रँकवर येऊन पोहचला.

आंध्र प्रदेशने साधारण पहिल्या आणि दुसऱ्या रँकवर 2019 पर्यंत कायम राहिल्याचं या सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलना करायची झाल्यास, 2015 मध्ये गुजरात देशात पहिल्या रँकवर होतं. 2016 मध्ये तिसऱ्या रँकवर होतं, 2017 मध्ये 5 वी रँक आणि 2018 मध्ये दहाव्या रँकवर होतं.

MIDC नुसार महाराष्ट्राच्या जमेच्या बाजू

कोणत्याही प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव दिला जात असताना किंवा संबंधित कंपनीला महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायची असल्यास अनेक बाबींची चर्चा होते. यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) महत्त्वाची भूमिका असते. कारण प्रकल्पांसाठी MIDC मार्फत भूखंड, रस्ते, पाणी,ड्रेनेज व्यवस्था, वीज, पथदिवे इ. पायाभूत सुविधाही पुरवल्या जातात.

महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत नोडल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) काम करतं.

राज्यातील गुंतवणूक वाढीच्या योजनांमध्ये बदल घडवून आणणे हे MIDC चं एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी MIDC च्या अधिकृत वेबसाईटवर म्हटलंय की, "आमच्या उद्योगांच्या संपूर्ण गुंतवणूक चक्रात त्यांना सहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यव्यवहारांमध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. औद्योगिकदृष्ट्या पोषक वातावरण निर्मिती व पायाभूत सुविधांचा विकास हे आमचे लक्ष्य आहे.उद्योगांना पोषक वातावरण प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी मी महाराष्ट्रात आपले सहर्ष स्वागत करतो आणि आपल्याला गुंतवणूकीसाठी आमंत्रित करतो."

महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यासाठी बोलणी होत असताना संबंधित कंपनीला त्यांच्या प्रकल्पासाठी कशापद्धतीने सुविधा पुरवण्यात येतील, सवलती दिल्या जातील का, जमीन अधिग्रहणापासून ते पाणी,वीज याची उपलब्धता, मनुष्यबळ, इत्यादी या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या मूलभूत गोष्टींची पडताळणी केल्यानंतर प्रकल्पासाठी दोन पक्षात करार होतो. या मुद्यांवरच दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी केल्या जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रात व्यवसाय वाढ व्हावी, मोठे प्रकल्प यावेत, गुंतवणूक यावी यासाठी MIDC कंपन्यांना आवाहनदेखील करतं.

औद्योगिक गुंतवणुकींचा ओघ वाढवणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत आणि सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढीस चालना देणे ही सुद्धा MIDC ची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

संबंधित क्षेत्रातील आवश्यकतेनुसार आणि नियमांनुसार या वाटाघाटी होत असतात. तुमचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी किंवा प्लांट सेट अप करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कसं सक्षम आहे आणि योग्य पर्याय आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत असतो.

यापैकी काही मुद्दे थोडक्यात पाहूया-

* भारताच्या जीडीपीच्या 15 टक्के देशातील सर्वात मोठे योगदान महाराष्ट्रातून दिलं जातं.

* भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 31.4 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होते.

* 2022 पर्यंत 45 दशलक्ष लोकांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण दिलं जाईल असंही आश्वासन दिलं जातं.

* 24 तास वीज पुरवठा, 2 प्रमुख आणि 53 लहान बंदरे

* 3 आंतराष्ट्रीय, 8 राष्ट्रीय आणि 20 धावपट्ट्या राज्यात आहेत.

* महाराष्ट्रात 91 दशलक्ष स्मार्टफोन आणि 32 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते आहेत.

तज्ज्ञांना काय वाटतं?

बीबीसीचे भारतातले बिझनेस करस्पाँडंट निखील इनामदार सांगतात, "औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती हे खरं आहे. पण आता राज्या-ज्यांमध्येही स्पर्धा वाढली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा ही राज्य हार्ड सेलिंग करतात. आपल्याकडे उद्योग यावेत यासाठी ही राज्य अधिक आक्रमक आहेत. आपल्या राज्यात गुंतवणूक यावी, प्रकल्प यावेत, यासाठी त्यांनी आपली प्रतिमा सुद्धा त्यानुसार सकारात्मक केली आहे. राज्यांमधल्या या स्पर्धेला उद्योग क्षेत्रातल्या भाषेत कॉम्पीटिटिव्ह फेडरलीझम असं म्हणतात."

"आपण हैद्राबादमध्ये पाहिलं तर मायक्रोसॉफ्ट, गुगल अशा अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत. स्टार्ट अप आणि आयटी सेक्टरची गुंतवणूकही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक वर्षांपासून व्हायब्रंट गुजरात हे मॉडेल राबवत आहेत. प्रत्यक्षात गुंतवणूक किती होते,फायदा किती होतो हा प्रश्न आहेच. पण किमान अशी प्रतिमा तयार केल्याने गुंतवणूकदार विचार करतात की हे राज्य इंडस्ट्री-फ्रेंडली आहे."

कोणत्याही राज्यात व्यवसाय आणण्यासाठी किंवा गुंतवणूक आणण्यासाठी राज्याचं नेतृत्त्व आणि प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा तितकीच सक्षम आणि त्यादृष्टीने आक्रमक हवी, असंही ते सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "इन्फ्रास्ट्रक्चर किती आहे, उत्पादन आणि त्यासंबंधी परवाने, पर्यावरणाच्या नियमांनुसार परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्र या प्रक्रिया उद्योगांसाठी, कंपन्यांसाठी किती सुलभ आहेत याचा विचार सुद्धा उद्योगपती करतात. संबंधित सोयी-सुविधा आहेत असा दावा केला जातो परंतु प्रत्यक्षात त्या सुविधा किती मिळतात? 24 तास वीज पुरवठा असा दावा महाराष्ट्राकडून केला जातो पण अनेक उद्योगपती तक्रार करतात की महाराष्ट्रात लोड शेडींगची समस्या आहे. शिवाय, इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात औद्योगिक कायदे कठोर आहेत. इथे सीवीक इमप्रीजनमेंट (CIVIC IMPRISONMENT) होते. हे सुद्धा एक महत्त्वाचं कारण आहे."

राज्यातील सतताची राजकीय अस्थिरता, टोकाचं राजकारण आणि प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता यावरही उद्योग क्षेत्रातील प्रगती अवलंबून असते असं जाणकार सांगतात.

फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून निसटला यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकूण महाराष्ट्रातील औद्यागिक परिस्थितीवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, "आतापर्यंत कोणालाही गुंतवणूक करायची असेल, त्यात महाराष्ट्राची आधी निवड केली असायची. आम्ही जेव्हा सत्तेत होता तेव्हा यशवंत घारे नावाचे अधिकारी होते. त्यांचं एकच काम होतं. उद्योगाला चालना हेच त्यांचं काम होतं. आता सगळ्या यंत्रणा थंड झालेल्या आहेत. गुंतवणुकीला वातावरण निर्माण करावं लागतं. आता राज्याचा विचार करावा. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपापसातले वाद बंद केले पाहिजे असं वाटतं."

आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात राज्य सरकारने परवान्यांची संख्या 70 वरून 10 पर्यंत कमी केलीय, तसेच इतर क्षेत्रांसाठीही करणं गरजेचं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार विनया देशपांडे सांगतात, "उद्योगासाठी महाराष्ट्राची प्रतिमा उद्योग क्षेत्रात काय आहे ह्याला खूप महत्त्व आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर धोरण बदलणार का? आणि बदललेलं धोरण आपल्यासाठी मारक ठरणार का? अशी शंका उद्योगपतींना आहे का? याचा विचार व्हायला हवा असं मला वाटतं."

"शिवाय, वीज आणि पाणी पुरवठ्यात काही विशिष्ठ वर्गासाठी क्राॅस सबसीडायझेनमुळे गुंतवणूकदारांना किंवा कंपन्यांना याचा भूर्दंड आपल्याला बसतोय अशीही भावना असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एक नकारात्मक प्रतिमा तयार झालीय का? यावरही काम करण्याची गरज आहे,"

"इनव्हेस्ट इन महाराष्ट्र असे विविध कार्यक्रम राबवले जातात. पण केवळ पीआर (जाहिरात) कार्यक्रम होतायत का? या कार्यक्रमांचं पुढे काय होतं? यामुळे प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक आली हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं."