Publish Date: Mon, 14 Sep 2026 (17:00 IST)
Updated Date: Mon, 14 Sep 2026 (17:17 IST)
प्रमुख शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने सरकारकडे ई२० इंधन धोरण थांबवण्याची, राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) बरखास्त करण्याची आणि देशभरात जादूटोणा व अंधश्रद्धा विरोधी कठोर कायदे लागू करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईत आयोजित 'इंडिया मार्च फॉर सायन्स' दरम्यान जारी केलेल्या संयुक्त आवाहनात म्हटले आहे की, देशाची सार्वजनिक धोरणे वैज्ञानिक पुरावे, तर्कशुद्ध विचार आणि उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यांवर आधारित असावीत.
या आवाहनावर अनेक प्रमुख शास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या गटाने छद्मविज्ञानाचा प्रसार, वैज्ञानिक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणारी धोरणे आणि शिक्षण व संशोधनातील सार्वजनिक गुंतवणुकीचा अभाव याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
शास्त्रज्ञांनी २० टक्के इथेनॉल वापरणाऱ्या ई२० इंधन धोरणाबद्दल पर्यावरणीय आणि संसाधनांसंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ई२० इथेनॉल- मिश्रित इंधनाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे सर्वसमावेशक जीवनचक्र मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. शिवाय, त्यांच्या मते हे धोरण राबवण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा अपुरी आहे.
जैवइंधनासाठी जास्त पाणी लागणाऱ्या अन्न पिकांच्या वाढत्या वापरामुळे अन्नसुरक्षा आणि भूजल संसाधनांवर दबाव वाढू शकतो, अशी चिंता त्या गटाने व्यक्त केली.
शास्त्रज्ञांनी सरकारला परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल करण्याचे आवाहनही केले. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) मधील प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि त्यासंबंधित वादांचा हवाला देत, संयुक्त निवेदनात राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) रद्द करण्याची आणि देशाच्या परीक्षा पद्धतीत व्यापक व पारदर्शक सुधारणांची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
या आवाहनात हवामान बदल, वितळणारे हिमनदी, वाढणारी समुद्राची पातळी, परिसंस्थेचे नुकसान आणि प्रजातींचे नामशेष होणे यांसारख्या समस्यांवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
भारतीय संविधानाच्या कलम ५१अ (एच) चा हवाला देत, या गटाने म्हटले आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवतावादी दृष्टीकोन विकसित करणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यांनी अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि लोकांना चेटकीण ठरवून होणारा छळ रोखण्यासाठी देशभरात कठोर कायदे करण्याची मागणीही केली.
