'आमदार अपात्रतेसंबंधी सुनावणीचं वेळापत्रक 17 ऑक्टोबरपर्यंत द्या, नाहीतर...'

'आम्ही शासन - प्रशासनाच्या इतर सर्व शाखांचा आदर करतो पण कोर्टाच्या आदेशांचं पालन न होणं ही कोर्टाच्या सन्मानाची आणि आमच्यासाठी काळजीची बाब आहे,' असं म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय डॉ. चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले.

मंगळवार, 17 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता सुनावणीसंदर्भात निश्चित वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टाला सादर करावं असं कोर्टाने शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) च्या सुनावणीत सांगितलं. '

आमदार अपात्रता सुनावणीचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे आणि त्याचा आम्ही आदर करतो. पण या बाबतीत दिरंगाई, चालढकल होत राहणं योग्य नाही', असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.

वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी मदत करावी असंही कोर्टाने सांगितलं.

“गेल्या वेळी आमची अपेक्षा होती की याचा सारासार विचार केला जाईल. वेळापत्रक ठरवणं म्हणजे अनिश्चित काळासाठी ही सुनावणी सुरू ठेवणं असा होत नाही. निवडणुकांपूर्वी याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे, अनिश्चित काळ सुनावणी सुरू राहील ही परिस्थिती योग्य नाही.

विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत हे दिसलं पाहिजे. जून महिन्यापासून या प्रकरणात काहीही कारवाई केली गेलेली नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे," असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

विधानसभा अध्यक्ष लवाद म्हणून काम करत आहेत, लवाद सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी असतात त्यामुळे त्यांनी हे गांभीर्याने घेतलं पाहिजे असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.

एका आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी केली जावी आणि त्यात अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी पुढील कारवाईच्या तारखा निश्चित केल्या जाव्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 18 सप्टेंबर रोजी दिले होते.

विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत लवादाप्रमाणे काम करत आहेत. दोन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली जाणार आहे.

सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यासाठी अध्यक्षांनी लेखी विनंती करण्याची सूचना केली होती.

18 सप्टेंबरला ठाकरेंचं वकील देवदत्त कामत यांनी हे कोर्टाला सांगितलं. यासाठी Precedent म्हणजे पायंडा असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले त्याचा गोषवारा असा :

25 सप्टेंबरपर्यंत याचिकांच्या एकत्रीकरणावर सुनावणी घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने 'No later than one week' असं म्हटलं आहे, जी मुदत 25 तारखेला संपेल.

शिंदे गटाने आपल्याला ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांमधील Annexures मिळालेली नाहीत, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं होतं. ही कागदपत्रं दिली होती की नाही यावरून सिबल-कामत एकीकडे आणि महेश जेठमलानी - तुषार मेहता दुसरीकडे अशी तिखट शाब्दिक चकमक झाली.

अध्यक्ष विधिमंडळाच्या बाबतीत सार्वभौम आहेत, पण कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचाही आदर राखला जावा असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

‘न्यायालयाची नाराजी दिसली’

न्यायालयाची नाराजी दिसत होती. विधानसभा अध्यक्ष जो विलंब करत आहेत तो न्यायालयाला मंजूर नाही असं दिसलं, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.

परब यांनी म्हटलं की, "हे प्रकरण फॅक्टसवर अवलंबून आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणाला जास्त वेळ लावू नये आणि दोन महिन्यात याचा निकाल लावावा. तुषार मेहतांनी मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) टाइमलाईन सांगतो असं म्हटलं.

आम्ही मंगळवारपर्यंत वाट बघणार. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचं रक्षण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

ही लढाई नैतिकतेची- सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आमदार अपात्रतेसंबंधी याचिका दाखल केली आहे.

शिवसेनेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, “राष्ट्रवादीचं प्रकरण न्यायालयात आहे त्यामुळे त्यावर काही बोलता येणार नाही. दोन्ही पक्षांची प्रकरण एकत्र केलेली आहेत. मी आयुष्यात पहिल्यांदा कोर्टाची पायरी चढले.

ही लढाई नैतिकतेची आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा प्रश्न आहे. बाळासाहेब असताना त्यांनी ठरवलं होतं की माझ्यानंतर उद्धव ठाकरे हा पक्ष बघतील. मात्र त्यानंतर जे काही घडलं तो अन्याय आहे"

आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका ठाकरे गटानं सुप्रिम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर 18 सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती.

त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष वरूण नार्वेकर यांनी या सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं.

6 ऑक्टोबर 2023

याचिकाकर्ते उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं, त्यावर एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपलं म्हणणं मांडलं होतं.

12 ऑक्टोबर 2023

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी एकत्र व्हावी या उद्धव ठाकरे गटाच्या मागणीवर तसंच 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ठाकरे गटानं केलेल्या अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याच्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपलं लेखी मत मांडलं.

विधानसभेत अशी होईल पुढील सुनावणी

13 ते 20 ऑक्टोबर 2023

या कालावधीत अपात्रता सुनावणी बाबत विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या अधिकृत कागदपत्रांची पाहणी केली जाईल. कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी आणि कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल.

20 ऑक्टोबर 2023

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या याचिकांची सुनावणी एकत्र व्हावी, आणि अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे गटाच्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय जाहीर करतील.

27 ऑक्टोबर 2023

या दिवसापर्यंत दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते कागदपत्र स्वीकारायचे आणि कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करायचे आहे. यादिवशी केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल.

6 नोव्हेंबर 2023

अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना कोणते मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करायचे आहे आणि एकमेकांना त्याच्या प्रती द्यायच्या आहेत.

10 नोव्हेंबर 2023

विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील आणि अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे विचारात घ्यायचे, हे निश्चित करतील.

20 नोव्हेंबर 2023

प्राथमिक तपासणी (examination in chief) घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र या दिवशी सादर करायचे आहेत.

23 नोव्हेंबर 2023

या तारखेपासून उलट-तपासणी (cross examination) सुरू होईल. आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलट-तपासणी आठवड्यातून दोनदा तरी केली जाईल.

अंतिम निर्णय कधी येईल?

सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणं, पुरावे, उलटतपासणी अशी सगळी प्रक्रिया संपल्यावर दोन आठवड्यांनी अंतिम सुनावणीसाठी तारीख ठरवली जाईल.

म्हणजे 23 नोव्हेंबरनंतर किमान 2 आठवडे या प्रकरणावर निकाल लागणं शक्य नाही. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनामुळे विलंब झाला, तर या सुनावणीचा निकाल लागण्यासाठी जानेवारी 2024 उजाडू शकतं.

बीबीसी प्रतिनिधी दीपाली जगताप यांचं विश्लेषण

23 नोव्हेंबर सुनावणीचा शेवटचा दिवस असेल. त्यानंतर अंतिम निर्णय येईल असं वेळापत्रकात म्हटलं आहे. परंतु डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन आहे. यामुळे या प्रकरणाचा निर्णय पुढल्या वर्षीच स्पष्ट होईल याची शक्यता अधिक आगे. म्हणजेच जानेवारी 2024 आमदारांच्या अपात्रतेचा अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या प्रकरणात युक्तीवादाची गरजच नाही असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. ही केस 'ओपन अँड शट' असल्याचं ठाकरे गटाचे आमदार अनील परब यांनी म्हटलं होतं. शिवसेनेत बंड झाल्याचा सर्व घटनाक्रम उघड असल्याने पुरावे सादरकरण्याची आणि उलट तपासणीचाही आवश्यकता नसल्याची ठाकरे गटाची भूमिका आहे. परंतु तरीही अध्यक्षांनी वेळापत्रकात पुरावे, साक्षीदार आणि उलट तपासणी अशीच प्रक्रिया पार पडेल असं स्पष्ट केलंय.

तसंच सर्व 34 याचिका एकत्रित कराव्यात अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. तसे निवेदन त्यांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिलं आहे. याबाबत 13 आॅक्टोबरला निर्णय होणार आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाने मात्र सर्व याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केलीय.