१ ऑगस्टपासून ही शासकीय कागदपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय दिली जाणार नाहीत, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय

महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने प्रशासकीय कामकाज अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने राज्यातील सर्व महत्त्वाचे आणि संवेदनशील सरकारी दस्तऐवज जारी करण्याच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केला आहे. नवीन आदेशानुसार, अशा सर्व सरकारी दस्तऐवजांसाठी आता डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) किंवा ई-स्वाक्षरीचा वापर पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आला आहे.

सर्व राज्य सरकारी नियम (जीआर), परिपत्रके, अधिसूचना, आर्थिक मंजुरी पत्रे आणि इतर संवेदनशील कागदपत्रे आता पारंपरिक स्वाक्षरीऐवजी डिजिटल स्वाक्षरीने जारी केली जातील. हा नवीन सरकारी नियम १ ऑगस्टपासून राज्यभरात लागू होईल.

महाराष्ट्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने या संदर्भात एक शासकीय परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि विविध शासकीय निर्णयांशी संबंधित कागदपत्रांची विश्वसनीयता, सुरक्षितता, पडताळणीयोग्यता आणि दीर्घकालीन जतन सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सर्व शासकीय विभागांना त्यांच्या वेबसाइट्स, सेवा पोर्टल्स आणि संगणकीकृत प्रणालींमध्ये ३१ जुलैपर्यंत आवश्यक तांत्रिक अद्यतने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ ऑगस्टपासून सर्व संबंधित कागदपत्रांसाठी डीएससी (DSC) किंवा ई-स्वाक्षरीचा वापर अनिवार्य असेल. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता हस्तलिखित स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत.

नवीन नियम या कागदपत्रांना लागू होईल.

नवीन नियमानुसार, खालील कागदपत्रे केवळ डिजिटल स्वाक्षरीद्वारेच जारी केली जातील.

शासकीय ठराव (जीआर)

कार्यालयीन आदेश

जमीन संपादनाची कागदपत्रे

न्यायालयीन आणि निम-न्यायालयीन आदेश

प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता

नियुक्ती, पदोन्नती आणि बदलीचे आदेश

निविदा

करार

सामंजस्य करार (एमओयू)

महसूल, वन, आदिवासी विकास, शहरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण यांसारख्या संवेदनशील विभागांशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे दस्तऐवज

Edited By - Priya Dixit