मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विकास मॉडेलचा अभ्यास आणि प्रशिक्षण देण्याच्या बहाण्याने परदेशात जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भेटीमागील कारण स्पष्ट करावे लागेल. यातून राज्य आणि सरकारला कसा आणि काय फायदा होईल हे त्यांना स्पष्ट करावे लागेल.
याशिवाय, दौऱ्याचे कारण, खाजगी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोत इत्यादींची लेखी माहिती दिल्यानंतरच सरकार दौऱ्याला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेईल. सरकारने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर आता सरकारचे नियंत्रण असेल.
अधिकाऱ्यांकडून दौऱ्याबाबत सविस्तर माहिती घेतल्यानंतरच सरकार लाभ देण्याचा विचार करेल. कारण यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी परदेश दौऱ्यांशी संबंधित प्रस्तावात सरकारला संपूर्ण माहिती दिली नव्हती. परिणामी, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी करताना, कागदपत्रांमध्ये अनेकदा विसंगती आढळून येतात. त्यामुळे, सामान्य प्रशासन विभागाने आता या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकाऱ्याला दौऱ्याचे कारण, दौऱ्याचे आयोजक आणि अंदाजे खर्च याची संपूर्ण माहिती सरकारला द्यावी लागेल. जर परदेशी दौरा एखाद्या गैर-सरकारी (खाजगी) संस्थेने आयोजित केला असेल, तर दौऱ्यावर झालेल्या खर्चासाठी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपशीलात नमूद करावा लागेल. याशिवाय, सरकार परदेशी दौऱ्याचे आमंत्रण कोणी दिले आणि ते कोणाच्या नावाने होते याची देखील चौकशी करेल.
सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेशी दौऱ्यांसाठी त्या विभागाच्या मंत्र्यांची परवानगी देखील आवश्यक असेल, जर एखादी खाजगी व्यक्ती परदेशी दौऱ्यावर जात असेल तर सामान्य प्रशासन विभागाची परवानगी देखील घ्यावी लागेल. सरकारने अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा तसेच विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे आणि मंडळांच्या अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या परदेशी दौऱ्यांबाबत एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये प्रवास प्रस्ताव सादर करताना होणाऱ्या चुका आणि अपूर्ण तपशीलांमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
