ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज (1 फेब्रुवारी) राज्यपालांची भेट घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांना भेटून त्यांचे आभार मानले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींना वगळून घेऊ नये. हा ओबीसींवरचा अन्याय ठरेल. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा 'इम्पिरिकल डेटा' मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव हिवाळी अधिवेशनात एकमताने संमत करण्यात आला होता.
राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत देण्याबाबत तोडगा काढता आला तर निवडणुका वेळेवर होतील असाही तर्क काढला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय तोडगा काढणार हे पहाणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे.
राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे विधेयक राज्य निवडणूक आयोगालाही बंधनकारक असेल, असं छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. तसंच ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न आहे असंही भुजबळ म्हणाले.
29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं.
ओबीसी आरक्षण रद्द का झालं?
कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.
यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
"स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या राज्य सरकारला तीन सूचना काय आहेत?
4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.
आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.
कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.
या तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली आहे. वरील तीन अटी पूर्ण केल्या जातील, तेव्हाच कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम ठरेल. म्हणजेच, या अटी पूर्ण होतील, तरच राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.
आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका करत आहे. याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, नंतरच्या दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?
राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?
आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्याशी संवाद साधला होता.
ते सांगतात, "आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही."
राजकीय आरक्षणाबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे सांगतात, "सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली.
राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. मात्र पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत."
