सायबर गुन्हेगार फसवणुकीचे अनेक फंडे वापरुन ऑनलाईन फसवणूक करतात. राज्यात सर्वच ठिकाणी यासंदर्भातील गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्या तक्रारी वाढत आहेत. तसेच आजच्या काळात कोणतेही पेमेंट करण्यासाठी रोखीचा वापर पूर्णपणे कमी झाला आहे. कारण पेमेंट करण्यासाठी बहुतांश लोक डिजिटल पद्धतीचा वापर करत आहेत. वाढत्या डिजिटल पेमेंटमुळे फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे.
आकडेवारीनुसार, गेल्या 3 ते 4 महिन्यांत डिजिटल पेमेंट संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. डिजिटल पेमेंटची ही वाढती फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकार विविध योजना राबविण्याचा विचार करत आहे.
आरबीआय, ट्राय, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि आयटी मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींसोबत डिजिटल फसवणुकी संदर्भात बैठक झाली. वाढत्या सायबर फ्रॉडच्या पार्श्वभूमीवर सरकार येत्या काळात पाळत ठेवण्यासह इतर अनेक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने सायबर गुन्ह्यांमध्ये किंवा आर्थिक फसवणुकीत गुंतलेले 70 लाख मोबाइल क्रमांक निलंबित केले आहेत. आणि सुमारे 900 कोटी रुपयांची फसवणूक थांबवली आहे.
बँकांना सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात बँकिंग प्रणाली सक्षम करण्यास सांगितले आहे, असे वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी आर्थिक सायबर सुरक्षा व वाढत्या डिजिटल पेमेंट फसवणुकीशी संबंधित समस्यांवरील बैठकीनंतर सांगितले.
ग्राहकांची फसवणूक होण्यापासून वाचण्यासाठी समाजात सायबर फसवणुकीबाबत जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे जोशी म्हणाले. बैठकीदरम्यान गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मध्ये नोंदवलेल्या डिजिटल पेमेंट फसवणुकीचा नवीन डेटा शेअर केला आहे.
या आर्थिक फसवणुकीचे विविध स्त्रोत, फसवणूक करणार्‍यांची मोडस ऑपरेंडी, आर्थिक सायबर गुन्ह्यांचा सामना करताना भेडसावणार्‍या आव्हानांवर सादरीकरण केले. शिवाय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी SBI द्वारे लागू केलेल्या प्रोअॅक्टिव्ह रिस्क मॉनिटरिंग धोरणावर एक संक्षिप्त सादरीकरण केले. या बैठकीदरम्यान डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवीन ॲप लाँन्च करण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
