फडणवीस यांनी परीक्षेतील अनियमिततेवर कठोर भूमिका घेतली! महाराष्ट्रात एक उच्चस्तरीय कार्यदल विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार

महाराष्ट्रातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे. हे कार्यदल राज्यातील सर्व सहा विभागांना भेट देऊन विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांशी थेट संवाद साधेल.

राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वसनीय आणि उमेदवार-केंद्रित करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार एक उच्चस्तरीय कार्यदल स्थापन केले आहे. हे कार्यदल राज्यातील भरती परीक्षा प्रणालीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी राज्यातील सर्व सहा विभागांना वैयक्तिकरित्या भेट देईल.

या भेटींदरम्यान, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षेचे उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि इतर हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, चिंता आणि अभिप्राय जाणून घेतले जातील.

तसेच कार्यदल या विभागनिहाय संवादांमधून मिळालेल्या सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास करेल. याच्या आधारावर, भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, परीक्षेची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी, तसेच परीक्षा प्रणाली अधिक उमेदवार-केंद्रित करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत ते सरकारला शिफारसी सादर करेल. भेटींची वेळ, सहभाग प्रक्रिया आणि इतर तपशील संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर केले जातील.

प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि अनियमिततेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कठोर भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षेतील अनियमिततेवर कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षेतील अनियमिततेबाबत एक कायदा मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रात या संदर्भात आधीच एक राज्य कायदा आहे, परंतु केंद्रीय कायदा अधिक कठोर असल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी तो महाराष्ट्रातही लागू करण्याचे निर्देश दिले आहे.

Edited By- Dhanashri Naik