भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन तयारीचा सखोल आढावा घेतला. वर्षा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. वर्षा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्याचे गृह, आरोग्य, पोलिस, प्रशासन आणि महानगरपालिकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महत्त्वपूर्ण सूचना देताना, मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेला होणारा धोका कमीत कमी करण्यावर आणि संभाव्य संकटाच्या वेळी प्रशासनाला सज्ज ठेवण्यावर भर दिला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (नागरी संरक्षण), प्रधान सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या काही प्रमुख सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:
मॉक ड्रिल आणि वॉर रूम : आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मॉक ड्रिल आयोजित करा. यासाठी, एक 'युद्ध कक्ष' उभारा.
ब्लॅकआउटची तयारी: ब्लॅकआउट दरम्यान अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील याची खात्री करण्यासाठी रुग्णालयाशी समन्वय साधा. गडद पडदे/काचेचा वापर करून बाहेरील प्रकाश पूर्णपणे रोखा.
जागरूकता आणि माहिती: ब्लॅकआउट म्हणजे काय आणि अशा परिस्थितीत काय करावे याबद्दल विद्यार्थी आणि नागरिकांना व्हिडिओ वितरित करा. व्यापक जनजागृती मोहीम राबवा.
युनियन वॉर बुक आणि प्रशिक्षण: केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुकचा सखोल अभ्यास करा आणि प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती द्या.
सायबर देखरेख आणि कारवाई: पोलिस सायबर सेलने सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले पाहिजे. पाकिस्तान समर्थक किंवा देशविरोधी मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा.
आपत्कालीन निधी: प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन खर्चासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. महत्त्वाचे प्रस्ताव एका तासाच्या आत मंजूर केले जातील.
सुरक्षा दलांची अधिक दक्षता: पोलिसांनी गस्त वाढवावी आणि शोध मोहिमा तीव्र कराव्यात. देशविरोधी कारवायांवर कडक नजर ठेवा.
लष्करी कारवायांचे चित्रीकरण करण्यास मनाई आहे: लष्करी कारवायांचे चित्रीकरण करणे आणि ते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे आणि अशा घटनांवर त्वरित गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
सागरी सुरक्षा उपाययोजना: गरजेनुसार मासेमारी नौका भाड्याने देऊन सागरी सुरक्षा मजबूत करा.
अधिकृत माहितीचा प्रसार: सरकारने नागरिकांना अचूक, वेळेवर आणि प्रामाणिक माहिती पोहोचवण्यासाठी एक माध्यम प्रणाली स्थापन करावी.
सायबर ऑडिट: वीज आणि पाणीपुरवठा यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका असल्याने तात्काळ सायबर ऑडिट करा.
संघटनांमध्ये समन्वय: व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुढील बैठकीसाठी मुंबईत सशस्त्र दलांच्या तिन्ही सेवा प्रमुखांना तसेच तटरक्षक दलाला एकत्र आणा.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रजा रद्द: राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांमध्ये काम करणाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
